नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीत प्रमुख अडथळा ठरु पाहणाऱ्या दहा गावातील प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पनवेल येथील मेट्रो सेंटर मध्ये संमतीपत्र देण्याचा सपाटा लावला असून या पत्रांचा अक्षरश: पाऊस पडला आहे. चार दिवसात ८०० प्रकल्पग्रस्तांनी आपली रहाती घरे स्थलांतरीत करण्यास सहमती दर्शवली असून ४०० लाभार्थीनी जमिन संपादनास हिरवा कंदील दाखविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा ऑक्टोबर पर्यंत संमती पत्र देण्याचे आदेश दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे धाबे दणाणले आहेत. संमती पत्रासाठी केवळ पाच दिवस राहिल्याने पनवेल येथील मेट्रो सेंटर रविवार सोडून सुट्टीच्या चार दिवसही सुरु राहणार आहे.
नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणाऱ्या ६७१ हेक्टर जमिन दहा गावातील ग्रामस्थांच्या आजही ताब्यात आहे. ती संपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दोन वर्षांपूर्वी नोटीसा दिलेल्या आहेत. त्यावेळी नवीन केंद्रीय जमिन संपादन कायदा अस्तित्वात नसल्याने या जमिनींचे संपादन हे जून्या कायद्यानुसार होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या नोटीसांची मुदत या महिन्याअखेर पासून संपण्यास सुरुवात झाली असून यात वडघर गावाचा पहिला क्रमांक लागला आहे. राज्य शासन किंवा न्यायालयात दाद मागितल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात आणखी काही मागण्या पडतील (रोख रक्कम वगैरे) या अपेक्षाने काही प्रकल्पग्रस्तांनी संर्घष समिती स्थापन करुन न्यायालयात दाद मागितली. १४ प्रकल्पग्रस्तांनी त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दार ठोठवले. न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळताना सिडकोच्या पॅकेजवर शिक्कामोर्तब करुन सहा ऑक्टोबर पर्यंत सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी संमतीपत्र सादर करण्याची मुदत दिली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची मोठी पंचाईत झाली असून न्यायालयाच्या आदेशापासून पनवेल येथील विशेष मेट्रो सेंटरवर प्रकल्पग्रस्तांची अक्षरश: झुंबड उठली आहे. आतापर्यंत ८०० प्रकल्पग्रस्तांनी आपले रहाते घर हलविण्यास सहमती दिली असून ४०० प्रकल्पग्रस्तींनी जमिन संपादनाचे संमतीपत्र दिले आहे. त्यामुळे दहा गावातील साडेतीन हजार ग्रामस्थांपैकी २७०० प्रकल्पग्रस्तांना घरांचे व १२०० जमिनधारकांपैकी ८०० जमिन मालकांनी अद्याप संमतीपत्र देणे बाकी आहे. या प्रकल्पग्रस्तांना हे पत्र देता यावीत म्हणून दसऱ्याच्या दिवशी देखील मेट्रो सेंटर खुले राहणार असल्याचे सिडकोचे जनसंर्पक अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांनी स्पष्ट केले. बुधवारपासून सतत पाच दिवस शासकीय सुट्टी आहे. त्यामुळे रविवार वगळता ही सुट्टी रद्द करुन प्रकल्पग्रस्तांना संमतीपत्र देण्यास सेंटर खुले ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान पाच दिवस लागोपाठ सुट्टी येत असल्याने सिडकोचे कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी स्वच्छ भारत ठेवण्याची शपथ घेऊन सहली तसेच गावी जाण्याचे बेत आखले आहेत. काहीजण हे दिवस आपल्या पक्षाच्या प्रचारासाठी खर्च करणार आहेत. त्यामुळे सिडकोत पुढील पाच दिवस शुकशुकाट राहणार आहे.