अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाईची योजना कागदावरच !

उरण- पनवेल राज्य महामार्गावर रविवारी जासई ट्रेलरच्या धडकेत श्रीकांत म्हात्रे या तरुणाला त्याचे प्राण गमवावे लागले. या ठिकाणी अपघातांची मालिका सुरूच आहे. या अपघातांना रोखण्यास प्रशासकीय यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षी अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव तसेच बांधकाम विभाग, सिडको आणि जेएनपीटीचे मुख्य अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीत योजना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही योजना अद्याप प्रत्यक्षात न उतरल्याने उरणमधील नागरिकांकंडून संताप व्यक्त होत असून तातडीने यावर निर्णय घेऊन नुकसानभरपाई लागू करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
देशातील अत्याधुनिक व प्रथम क्रमांकाचे बंदर म्हणून जेएनपीटी बंदराची ओळख असून या बंदरावर आधारित उद्योगातील मालाची ने-आण करणाऱ्या अवजड कंटेनर वाहनांची संख्या हजारोंच्या घरात असून या वाहनांच्या बेदरकारीमुळे झालेल्या अपघातात उरण तालुक्यातील शंभराहून अधिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेकांचे संसार उघडय़ावर पडले आहेत. याविरोधी झालेल्या आंदोलनांची दखल घेत राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या उपस्थित झालेल्या उच्चस्तरीय बैठक होऊन अपघात टाळण्यासाठी तसेच अपघात जखमी झालेल्या तसेच मृत्युमुखी पडलेल्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठीची योजना तयार करण्यात येणार होती. त्यासाठी  प्रांताधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची निवड करून तो प्रस्ताव प्रधान सचिवांकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असून त्याला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. मात्र मागील वर्षभरापासून या समितीची योजना कागदावरच राहिली असून रस्त्यावर तरुणांचे हकनाक जीव जात आहेत.
जेएनपीटी बंदर, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम,आयओटीएल तसेच इतर अनेक उद्योगातील मालाची ने आण करण्यासाठी उरण तालुक्यात दररोज आठ ते दहा हजार अवजड वाहने ये जा करीत आहेत. यापैकी एकटय़ा जेएनपीटी बंदरावर आधारित उद्योगात सात हजार वाहनांची ये-जा होते. बंदरातील कंटेनर वाहतूक करण्यासाठी वापरण्यात येणारे ट्रेलर लांबलचक असल्याने लहान वाहन चालकांना या वाहनाचा अंदाज येत नाही. त्याचतच ही अवजड वाहने बेशिस्तपणे चालविली जात असल्याने अपघातांमध्ये वाढ होत आहे. अवजड वाहने सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवून चालविली जात असल्याचा आरोप उरणमधील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार यांनी केला आहे. नुकसानभरपाई योजना लागू करण्यासाठी शासनाला आणखी किती जणांचे प्राण हवे आहेत, असा सवालही त्यांनी केला आहे. तसेच राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जेएनपीटी तसेच बंदरावर आधारित उद्योग, तालुक्यातील राज्य व केंद्र सरकारचे इतर उद्योग यांच्यात समन्वय साधून अपघातात जखमी होणाऱ्या तसेच मृत्यू पावणाऱ्यांच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाईची योजना अमलात आणण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.