मोनिका किरणापुरे हत्याकांड हा दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्हा असून यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या, अशी आग्रही विनंती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी मंगळवारी न्यायालयात केली.
दुपारी पाऊण ते सव्वा हा अर्धा तास तसेच पावणेतीन ते साडेतीन हा पाऊण तास विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी युक्तिवाद केला. देशात यापूर्वी गाजलेल्या काही खटल्यांचे निवाडे त्यांनी न्यायालयात उद्धृत करून मोनिका किरणापुरे हत्याकांड हा दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्हा असल्याचे त्यांनी युक्तिवादात कथन केले. प्रेयसीने नकार दिल्यामुळे संतप्त झालेल्या मुख्य आरोपीने सुपारी दिली. त्याने शिक्षकी पेशालाही काळिमा फासला आहे. इतर आरोपी व्यावसायिक हत्यारेच आहेत.
पैसे घेऊन मारेकऱ्यांनी अत्यंत निर्घृणपणे तिच्यावर वार केले. मारेकऱ्यांनी अत्यंत निर्दयतेने तिच्या पाठीत खंजीर खुपसला. शस्त्राचे अनेक घाव घालत तिच्या शरीराची चाळण केली. त्यामुळे हा दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्हा असून यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्यायला हवी, अशी आग्रही विनंती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात केली. सद्गुणांचा अभाव असल्याने विकृती निर्माण होते. त्यावर कायद्याचा बडगा असलाच पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
आरोपींचे वकील सुदीप जयस्वाल यांनी या युक्तिवादाचे जोरदार खंडन केले. सरकारी वकिलांनी दिलेल्या निवाडय़ांतील मुद्दे त्यांनी खोडून काढले. सरकारी वकिलांनी त्यांच्या युक्तिवादात आरोपींबाबत केलेल्या विधानांस बचाव पक्षाच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.
रोज खून होतायत. सुमारे चारशे खून झाले आहेत. त्यामुळे मोनिका किरणापुरे हत्याकांड हा गुन्हा दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्हा ठरूच शकत नाही. आरोपी निरागस असून त्यांच्या विरुद्ध याआधी कुठलेही गुन्हे दाखल नाहीत, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
मुलीला जन्म दिला ही आमची चूक झाली का?
मुलीला जन्म दिला ही आमची चूक झाली का? असा प्रश्न उपस्थित करीत मोनिकाच्या आरोपींना जन्मठेपेची नाही तर फाशीची शिक्षा दिली गेली असती तिच्या आत्म्याला शांती मिळाली असती आणि समाजात एक वेगळा संदेश गेला असता, अशी भावना मोनिकाची आई वंदना आणि वडील दशरथ किरणापुरे यांनी व्यक्त केली.
मोनिका किरणापुरे हत्या प्रकरणातील चार आरोपींना न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर तिची आई वंदना आणि वडील दशरथ किरणापुरे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, मोनिकाची हत्या करण्यात आल्यानंतर त्या दिवसापासून एक एक दिवस आम्ही कसे काढत आहोत हे आमचे आम्हाला माहीत आहे. सरकार ‘बेटी बचाव अभियान’ राबवित असताना माझ्या मुलीची हत्या करण्यात आल्यानंतर त्यांना फाशीची शिक्षा होऊ नये, हे दुर्दैव आहे. आरोपींना आजन्म कारावास झाला असल्यामुळे ते जिवंत राहणार आहे आणि एक दिवस कारागृहातून बाहेर येतील. मात्र, माझ्या मुलीचा जीव गेला ती हानी कशी भरून काढणार आहे. अशा आरोपींना फाशीची शिक्षा दिली गेली नाही तर समाजात पुन्हा अशा मोनिकासारख्या मुलींच्या हत्या होतील. जन्मेठेपेच्या शिक्षेवर आम्ही समाधानी नाही. अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम साहेबांनी आम्हाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे त्यांच्याबाबत काही शंका उपस्थित करण्याचा प्रश्नच नाही. त्यांनी आपल्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले आहे. मोनिकाची हत्या करण्यात आल्यानंतर जर आरोपींना केवळ जन्मठेपेची शिक्षा होत असेल तर माझ्या दुसऱ्या मुलीच्या सुरक्षेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करून उद्या चालून हे आरोपी कारागृहातून बाहेर पडले तर माझ्या दुसऱ्या मुलीची हत्या करतील. तिच्या आणि आमच्या सुरक्षेचे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. माझ्या मुलींची हत्या करणाऱ्याचे हात पाय कापायला पाहिजे. त्यांना जिवंत ठेवून सरकारने आणखी मोनिका हत्याकांड तयार करण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. मुलगी गेल्याचे दुख आम्हीच जाणू शकतो. मोनिका आमच्या घरचा मोठा आधार होता. तिच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. आज तिचे शिक्षण पूर्ण होऊन ती नोकरीला लागली असती. आम्हाला आधार झाला असता. फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी आमची उच्च न्यायालयात जाण्यासारखी आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे अ‍ॅड. निकम साहेब जे काही निर्णय घेतील ते आम्हाला मान्य राहील. आम्हाला न्यायालयाने १ लाख रुपये देऊ केले असले तरी आम्हाला ते नको. आम्हाला पैसे दिल्याने मोनिका परत येणार नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
असा घडला घटनाक्रम..
मोनिका किरणापुरे हत्याकांडाने चार वर्षांपूर्वी साऱ्या राज्यात खळबळ उडवून दिली होती. हीच घटना नागपुरातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत पोलिसांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी ठरली.
नंदनवनमधील श्रीमती राजश्री मुळक महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी मोनिका किरणापुरे ही ११ मार्च २०११ रोजी सकाळी वसतिगृहातून महाविद्यालयात पायी जात असताना मोटारसायकलवर आलेल्या मारेकऱ्यांनी तिची निर्घृण हत्या केली. मारेकऱ्यांचा शोध लावण्यासाठी पोलिसांना ‘न भुतो न भविष्यती’ असे प्रचंड परिश्रम करावे लागले. या घटनेचा तपास आव्हान ठरले असल्याचे वक्तव्य खुद्द तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी केले होते. पोलीस यंत्रणा अस्त्विात आहे काय, असा प्रश्न पडावा अशीच परिस्थिती होती. शहर पोलिसांची कार्यक्षमता, कौशल्य पणास लागले होते. नागरिकांकडून कुठलीच माहिती पोलिसांना मिळत नव्हती. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला तरी तत्कालीन पोलीस आयुक्त डॉ. अंकुश धनविजय यांच्यासह शहरातील सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तत्कालीन विशेष पोलीस महानिरीक्षक रश्मी शुक्ला, अमरावतीच्या तत्कालीन सहायक पोलीस आयुक्त श्वेता खेडकर यांच्यासह महिला पोलिसांचे स्वतंत्र पथक, सायबर सेल पथक तसेच तत्कालीन पोलीस निरीक्षक राजन पाली यांच्यासह ग्रामीण गुन्हे शाखेचे पथक, सर्व पोलीस ठाण्यातील डीबी स्कॉडचे संयुक्त पथक तपासात होते.
नंदनवन परिसरातील दहाहून अधिक मोबाईल टॉवरमधून घटनेच्या आधी व नंतरच्या दोन तासातील पाच हजाराहून अधिक कॉल्स रेकॉर्ड शोधण्यात आले. अनेक कुख्यातसंशयितांची विचारपूस झाली. मोबाईल सीडीआरच्या आधारे दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची तसेच महाविद्यालय वर्तुळातून मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी दोघा संशयितांची रेखाचित्रे जारी केली. त्यानुसार मिळालेल्या माहितीनंतर पुन्हा मोबाईल सीडीआर तपासण्यात आले. कुठलाच सुगावा लागत नव्हता. पाच महिला उपनिरीक्षकांच्या खास पथकाने मोनिका रहात असलेल्या वसतिगृहात ठाण मांडले. त्यांनी सारे अंगभूत कौशल्य पणास लावत विद्यार्थिनींमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करून आश्वस्त केले. त्यांच्या बोलण्यातून मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांना दिशा गवसली नि तपासाची चक्रे वेगाने फिरली.
सायबर सेल, ग्रामीण गुन्हे शाखच्या मदतीने पोलीस परिमंडळ तीनच्या विशेष पथकाने २५ दिवसांनंतर मुख्य सूत्रधारासह इतर आरोपींना पकडण्यात आले. काटोलजवलील सावरगावच्या एका तरुण शिक्षकाचे एका विद्यार्थिनीवर एकतर्फी प्रेम होते. मात्र, तिने त्याला दाद न दिल्याने तो संतापला. त्याने त्या विद्यार्थिनीस मारण्याची एक लाख रुपये सुपारी दिली. वसतिगृहात जाऊन त्याने त्याची प्रेयसी मारेकऱ्यांना दाखवलीही. मात्र, प्रेयसी समजून आरोपींनी मोनिकाला ठार मारले. ‘मिसटेकन आयडेंटिटी’तून हा प्रकार घडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. गुन्हे शाखेने तपास पूर्ण करून ९ जूनला ७५० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. नागपुरातील कायदा व सुव्यवस्थेत आजही जैसे थे आहे. गुन्ह्य़ांचे प्रमाण वाढतच आहे. कुठल्याही भागात घटना घडली तरी संयुक्तपणे तपास केल्यास यश मिळते, हे मोनिका हत्याकांड तपासाने दाखवून दिले. खरे तर पोलिसांच्या कामाचे ‘असेसमेंट’ झाले. गुन्हा करणाऱ्याला पोलिसांची भीती वाटली पाहिजे. होते नेमके उलटेच. गुन्हेगारांना मिळणारा राजकीय आश्रय, मानवाधिकार आदी कारणे पोलीस पुढे करतात. गुन्हेगारांना धाक व्हावा, अशी परिस्थिती एका दिवसात निर्माण होणारी नक्कीच नाही. पोलिसांनी अधिक कार्यक्षम होण्याची गरज तत्कालीन परिमंडळ चारचे पोलीस उपायुक्त निशीथ मिश्र यांनी तेव्हा प्रांजळपणे व्यक्त केली होती. अशी पारदर्शकता इतर अधिकाऱ्यांनीही बाळगण्याची गरज आहे. या घटनेनंतरची पाच वर्षे पोलिसांना आव्हानात्मकच किंबहुना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी ठरली.
