३१ जुलैपर्यंत जातपडताळणीचे प्रस्ताव सादर करावे लागणार
शासकीय, निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीचे गंडांतर आले असून जातपडताळणीचे प्रस्ताव ३१ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे गंडांतर आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
 महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाच्या १८ मे २०१३च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे बंधनकारक झाले आहे. जे कर्मचारी ३१ जुलैपर्यंत जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेणार नाहीत त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येणार आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी जातपडताळणीचे प्रस्ताव संबंधित जातपडताळणी समितीकडे सादर केले नाहीत ही बाब अनुचित असून याबाबत नियुक्ती प्राधिकारी आस्थापना अधिकाऱ्यांकडूनही शासनाच्या आदेशाचे पालन केले जात नाही, ही बाब अतिशय गंभीर आहे, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
 महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० हा कायदा १८ ऑक्टोबर २००१ पासून अंमलात आला आहे. संबंधित कर्मचारी विशिष्ट जातीचा, जमातीचा आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची स्वत:ची आहे. यासाठी तारखेच्या आत जातपडताळणी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. जे कर्मचारी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करणार नाही त्यांची सेवा कलम १०नुसार समाप्त करण्यात येईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी जातपडताळणी अर्ज सादर केले त्यांच्या अर्जावर सहा महिन्यांत समितीने निर्णय देणेसुद्धा बंधनकारक करण्यात आले आहे. समिती जे प्रमाणपत्र अवैध ठरवेल त्या कर्मचाऱ्यांवर सुद्धा कारवाई करण्याचे आदेश आहेत.
अनुसूचित जाती, जमाती प्रमाणपत्राच्या आधारे दिनांक १५ जून १९९५ पूर्वी नोकरीस लागलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी समितीकडे अर्ज न करता अन्य मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करून सेवेत संरक्षण मिळविले आहे. अशा कर्मचाऱ्यांचे पूर्वीचे मूळ अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अधिनियम २००० मधील कलम ७च्या तरतुदीनुसार जप्त करण्याची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
अशा कर्मचाऱ्यांनी अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र ज्या प्राधिकाऱ्याने दिले आहे त्या प्राधिकाऱ्याकडे ३१ जुलै २०१३ पूर्वी जमा करावे व त्याबाबतची पोचपावती संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यास सादर करावी, जे कर्मचारी १५ जून  १९९५ पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनसेवेत लागले आहेत, ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त करण्यात येणार आहे.