पाणी, सिंचन, श्वेतपत्रिका नि पत्रकबाजीच्या गदारोळात राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीचा आवाज कमालीचा क्षीण झाला आहे. चारही कृषी विद्यापीठांतील वरिष्ठ प्राध्यापक व वरच्या संवर्गातील तब्बल दीडशे पदे गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून रिक्त आहेत. प्रामुख्याने सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील कुरघोडय़ांचे राजकारण यास कारणीभूत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
पाणी, सिंचनाच्या मुद्यावर सत्ताधारी आघाडीअंतर्गत कुरघोडय़ा, विरोधी पक्षांकडून उडविली जाणारी राळ आणि पत्रकबाजीमध्ये शेती विषयालाही जाणीवपूर्वक ‘कात्रजचा घाट’ दाखविला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यंदा पावसाने चांगलाच ताण दिल्याने मराठवाडय़ासह अन्यत्र शेतीचे चित्र भयावह बनले. त्यातच आता शेती शिक्षण, संशोधन व विस्ताराचे कार्य करणाऱ्या राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची वाटचालही कमालीची रोडावली आहे!
महात्मा फुले (राहुरी), डॉ. पंजाबराव देशमुख (अकोला), डॉ. बाळासाहेब सावंत (कोकण, दापोली) व मराठवाडा (परभणी) या चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये संशोधन संचालक, विस्तार शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालक या संवर्गामधील १२पैकी तब्बल ११ पदे सध्या रिक्त आहेत. अकोला कृषी विद्यापीठात डॉ. शिवाजीराव सरोदे हे संशोधन संचालक सध्या कार्यरत आहेत. हा एकमेव अपवाद सोडल्यास इतर तिन्ही कृषी विद्यापीठांमध्ये हे पद रिक्तच आहे.
कृषी विद्यापीठांचे नियंत्रण असलेल्या महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेतून प्राध्यापक, प्राचार्य, विभागप्रमुख, संचालक अशा अ व ब वर्ग संवर्गातील पदे भरली जातात. गेली दोन-अडीच वर्षे तब्बल १४० पदे भरलीच गेली नसल्याची माहिती मिळाली. नवी दिल्लीस्थित भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने सन २०१० मध्ये सहावा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर या सर्व रिक्त पदांसाठीची अर्हता बदलली. त्यामुळे नवीन पदधारकाला पीएच.डी.च्या पात्रतेचा निकष पूर्ण करणे अनिवार्य ठरले. त्यासाठी परिषदेच्या परिनियमात बदल होणे अपेक्षित होते. ही प्रक्रिया मात्र बरीच रखडली.
दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने रिक्त पदांच्या ३ टक्के जागा भरण्यास अनुमती दिली. ऑक्टोबर २०१०मध्ये सर्वच खात्यांना तसा आदेश बजावण्यात आला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे कृषी विद्यापीठांनी आपल्या गरजेनुसार तसा प्रस्ताव द्यावा, असे कळविण्यात आले. त्याप्रमाणे विद्यापीठांनी प्रस्ताव पाठविला. त्यावर काय निर्णय होतो, याची प्रतीक्षा आहे. दुसरीकडे ‘बिंदू’ नामावलीअंतर्गत वेगवेगळी आरक्षणे तपासली जातात. दर तीन वर्षांनी ही तपासणी होणे अभिप्रेत आहे. परंतु विद्यापीठांमध्ये अनेक वर्षे ही प्रक्रिया पूर्ण केलीच नव्हती. मागील सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.
प्रस्ताव रखडल्याने निर्णय लांबले आणि निर्णयाअभावी या पदांच्या भरतीची जाहिरात प्रक्रियाही रखडली, असा एकूण हा प्रकार आहे. नवीन पदे भरलीच जात नसल्याने सध्या या पदांचा अतिरिक्त वा जादा पदभार दुसऱ्यांकडे सोपविला गेला आहे. साहजिकच एकेका विभागप्रमुखाकडे जास्तीचा पदभार आहे. गेली दोन-अडीच वर्षे सर्वच कृषी विद्यापीठांत हेच चित्र आहे. परिणामी, विद्यापीठांत कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तारकार्याला मोठी खीळ बसली. या सर्व कार्यात कमालीचा विस्कळीतपणा आला. कृषी संशोधन व विस्तारकार्याचा ‘आत्मा’ही हरवला. निर्णयप्रक्रिया रखडणे, महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित राहणे, परिणामी, कृषिसंशोधन व विस्ताराचा मूळ हेतूच बाजूला पडणे याचा फटका सर्वच कृषी विद्यापीठांना अशा प्रकारे सहन करावा लागत आहे.
बैठकांनाही ग्रहण!
कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या पातळीवरही दर दोन महिन्यांनी होत असलेल्या बैठकांना दिरंगाईचे ग्रहण लागले आहे. गेल्या दोन वर्षांत १२ बैठका होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात चारच बैठका झाल्या. चालू वर्षांतली बैठक गेल्या एप्रिलमध्ये झाली. त्यानंतर आता थेट आठ महिन्यांनी, येत्या सोमवारी (दि. १७) ही बैठक होणार आहे. वेळेवर बैठका होत नसल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय रखडले.
निर्णयप्रक्रिया रेंगाळल्याने शेतीसारख्या विषयाची हेळसांड होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी, सन २०१०मध्ये कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची शेवटची भरती प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर आजतागायत नवीन भरती होऊ शकली नाही.     
त्याच तिकिटावर तोच खेळ!
राज्याचे कृषी खाते काँग्रेसकडे आहे. कृषिमंत्री हेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परिषदेच्या उपाध्यक्षपदाची सूत्रे राष्ट्रवादीकडे असून विजयराव कोलते या पदावर आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यातील राजकीय सख्य सर्वश्रुत आहे. पाणी, सिंचन, श्वेतपत्रिकेवरून उठलेल्या राजकीय वादळाची धूळ सत्ताधारी, विरोधी पक्षांना एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, चिखलफेक करण्यास रोजच नवे खाद्य पुरवत आहे. पाणी कुठे मुरले, नक्की किती सिंचन झाले वा वाढले, श्वेतपत्रिकेत आणखी काय हवे होते, काय राहून गेले याची जोरदार चर्चा होत असली तरी पाण्याअभावीच केवळ नव्हे, तर राजकीय अनास्थेमुळे, कुरघोडय़ांमुळेही शेतीचे चित्र किती अनिश्चित बनले आहे, याचेही ठळक चित्र यानिमित्ताने समोर येत आहे.