औरंगाबादच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी अशोकराव सरसावले

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन गेल्या आठवडय़ात संपले. या अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मराठवाडय़ातील वेगवेगळय़ा कामांकरिता नेमके काय मिळाले, याची एकत्रित माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. विभागातील पाणीटंचाई, काही भागातील दुष्काळसदृश स्थिती तसेच रेंगाळलेले, रखडलेले प्रकल्प याचा समग्र आढावा घेऊन वेगवेगळय़ा जिल्हय़ांच्या पदरात अतिरिक्त निधी मिळविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची औरंगाबाद बैठक होणे जरुरी असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अलीकडे मांडले. तथापि, विभागातील त्यांच्या समर्थक आमदारांनी ‘साहेबां’ची ही मागणी उचलून धरलेली नाही.
मराठवाडय़ाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी १७ सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्तिदिनाला जोडून राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत घेण्याची मागील काळातील प्रथा बाबा, दादा आणि आबांच्या विद्यमान सरकारने गुंडाळून टाकली. या संदर्भात सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांसह विरोधी पक्षांचे आमदारही मौन बाळगून असून मराठवाडय़ाची उपेक्षा करण्याच्या या धोरणाचा मराठवाडा जनता विकास परिषदेने निषेध केला आहे.
विलासराव देशमुख यांच्या कारकीर्दीत २००५ ते २००८ दरम्यान औरंगाबादेत मंत्रिमंडळाच्या बैठका नेमाने झाल्या. पण २००८ नंतर राज्य मंत्रिमंडळ विभागाच्या राजधानीत आलेच नसल्याचे दिसून येते. विलासरावांनंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या वर्षांत म्हणजे २००९ मध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने औरंगाबादेत बैठक झाली नाही. त्या पुढच्या सप्टेंबरमध्ये चव्हाणच मुख्यमंत्री होते, पण तेव्हाही बैठक होऊ शकली नाही. बैठकांचे स्थान बदलून फारसे काही होत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली.
मंत्रिमंडळाची औरंगाबादला बैठक घेण्याच्या बाबतीत चाललेली टोलवाटोलवी आणि लोकप्रतिनिधींची उदासीनता या मुद्यावर जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व माजी खासदार डॉ. व्यंकटेश काब्दे यांनी तीव्र शब्दांत नापसंती व्यक्त केली. ते म्हणाले, की ‘या विषयावर आम्ही मागे निदर्शने केली.
मुख्यमंत्र्यांना फॅक्स तसेच नोंदणीकृत टपालाने पत्र पाठविले, पण पत्रांना साधी पोचही मिळाली नाही. एखाद्या विभागाबाबत सरकार एवढे संवेदनशून्य झाले, तरी लोकप्रतिनिधी गप्पा आहेत, ही बाब दुर्दैवी होय. औरंगाबादला उपराजधानीचा दर्जा दिला गेला नाही. अधिवेशन भरविण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आणि आता मंत्रिमंडळाची बैठकही चार वर्षांपासून झाली नाही. ही उपेक्षा सहन करण्याऐवजी जनतेने उठाव केला पाहिजे.’
याबाबत नांदेडचे पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की मंत्रिमंडळाची बैठक औरंगाबादेत लवकर घ्या, ही बाब आपण तसेच अन्य काही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घातली आहे. मागील चार वर्षांत औरंगाबादची बैठक झाली नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी बैठक घेण्याची प्रथा गुंडाळण्याचा निर्णय झालेला नाही. येत्या मार्चपूर्वी औरंगाबादेत बैठक व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे.