पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील नदीपात्रातील वाळूचा उपसा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेतला असला तरी अद्याप तसा आदेश प्रशासनाला मिळालेलाच नाही. त्यामुळे वाळू साठय़ांचे लिलाव करून ठेकेदारांनी धूमधडाक्याने उपसा सुरू केला आहे.
नगर जिल्ह्यात गोदावरी, प्रवरा, मुळा व भिमा या प्रमुख नद्यांसह अन्य नदीपात्रातील वाळुचे लिलाव नुकतेच करण्यात आले. ४० वाळू साठय़ांचे लिलाव झाले असले तरी १५ वाळू साठे ठेकेदारांनी ताब्यात घेऊन उपसा सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे यातील अनेक वाळूसाठे हे ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावातील आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करून हे सारे सुरू आहे. गौण खनिज विभागाच्या तहसीलदार शर्मिला भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अद्याप राज्य सरकारकडून असा कोणताही आदेश आलेला नाही असे सांगितले.
जिल्ह्यात यंदा दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून नदीकाठच्या बहुतेक गावात ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आहे. विहिरी व कूपनलिकांना पाणी नसल्याने पिके जगविणे कठीण झाले आहे. टँकरने अनेक गावात पाणीपुरवठा सुरू आहे. असे असूनही वाळूउपसा करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने मात्र भूगर्भात पुरेसा पाणीसाठा असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. हे प्रमाणपत्र ठेकेदारांशी केलेल्या संगनमतानंतरच देण्यात आले आहे. सरकारचा आदेश उशिरा मिळावा यासाठी ठेकेदारांनी प्रयत्न केले. वाळूचे लिलाव घेऊन वाळूसाठय़ांचे ताबे घेतले व उपसा सुरू केला. आता उपशाला स्थगिती आली तरी पुढील वर्षी आपल्यालाच ठेका मिळेल तसेच वाळुचा उपसा केला त्याचा आर्थिक फटकाही बसणार नाही, हे गणित त्यामागे आहे. स्थगिती आदेश मिळेपर्यंत कोटय़वधी रुपयांची वाळू उचलण्याचा ठेकेदारांचा प्रयत्न आहे. विशेष म्हणजे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या भागातही उपसा सुरू असूनही सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसताना ते गुपचूप आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांनीही सरकारकडे यासंदर्भात मत मागितलेले नाही. ठेकेदारांवर मेहरबानी दाखविण्याचाच हा प्रकार आहे.
वाळू लिलावासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस अनिल भनगडे यांनी केली आहे. दोन दिवसांत वाळूउपसा त्वरित थांबवावा तसेच वाळूउपसा थांबवायचा नसेल तर वाळू ठेक्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत, महसूल व परिवहन खात्याचे वायुवेग पथक स्थापन करावे, बनावट पावत्या रोखाव्यात अशी मागणी त्यांनी केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा भनगडे यांनी दिला आहे.