अपंगत्वाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या चौघा निलंबीत प्राथमिक शिक्षकांसह, या प्रकरणात हे बनावट प्रमाणपत्र त्यांना उपलब्ध करुन देणारे दोघे एजंट अशा एकुण ६ जणांचे अटकपुर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळले. या दोघा एजंटांनी २४ शिक्षकांना बनावट प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन दिल्याचे पोलिसांच्या चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.
प्रशासकीय बदल्या टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ७६ शिक्षकांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे प्रकरण सात-आठ महिन्यांपुर्वी उघड झाले. जि. प. सीईओंनी त्यांना निलंबीत केले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या फिर्यादिनुसार शिक्षकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. यातील अनेक शिक्षकांना अटक करण्यात आली. अनेक दिवस पोलीस कोठडीत काढल्यानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला. परंतु अद्यापि दहा शिक्षक फरार आहेत. त्यातील काही शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी आहेत.
फरार शिक्षकांपैकी दत्तात्रेय लक्ष्मण पटारे, राजेंद्र तुकाराम पोकळे, शेख मोहमद बनेसाब व सुर्यभान मोहन वडितके तसेच शिक्षकांना बनावट प्रमाणपत्र देणारे एजंट महेश दिनकर बारगजे व संतोष हिरामण लष्करे यांनी अटकपुर्व जामीन मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यास विरोध करणारा युक्तीवाद सरकारी वकिल पुष्पा गायके-कापसे यांनी केला. जिल्हा न्यायाधीश ए. एन. करमरकर यांनी अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळला.