अकोला जिल्ह्य़ात भारिप-बमसंच्या सत्तेचे तीनतेरा

अकोला जिल्ह्य़ातील दोन मुख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप-बमसं या पक्षाची सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेत व अकोला महापालिकेतील सत्तेत ढासळलेली स्थिती पाहता भारिप-बमसंचे जिल्ह्य़ात तीन तेरा वाजल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या निवडणुकीच्या दृष्टीने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर भविष्यात भारिप-बमसंला नवा पर्याय जिल्ह्य़ात उभा राहू शकतो. हा पर्याय देण्यात इतर राजकीय पक्ष कितपत यशस्वी ठरतात, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
अकोला जिल्ह्य़ात इतर राजकीय पक्षांबरोबर भारिप-बमसं प्रबळ मानला जातो. जिल्ह्य़ात अनेकांना भारिप-बमसंने राजकीय व्यासपीठ दिले. पक्षाने त्यांना मोठे केले व अखेर पक्षाला या राजकीय नेत्यांनी रामराम ठोकला. यात माजी आमदार वसंत सुर्यवंशी (नंदूरबार), भीमराव केराम (किनवट), अकोला येथील माजी आमदार व मंत्री डॉ.दरशथ भांडे, रामदास बोडखे, मखराम पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रावण इंगळे यांच्या नावाचा उल्लेख करावा लागेल. या नेत्यांनी पक्षाला दिलेली सोडचिठ्ठी कुणामुळे दिली, असा प्रश्न सतत उपस्थित होतो.
पक्ष नेतृत्वाला कंटाळून या नेत्यांनी पक्षाला रामराम केला असेल तर पुन्हा त्याच पक्षाचे दोन आमदार जिल्ह्य़ात व जिल्ह्य़ातील दोन मुख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांची सत्ता कशी, असा प्रतिप्रश्न उपस्थित होतो. भारिप-बमसंला सोडचिठ्ठी देण्याच्या वादातूनच जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनावर स्वपक्षीयांनी हल्ला करून योग्य तो संदेश पक्षातून दिला गेल्याची चर्चा पक्षात सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी खाजगीत आमदार होण्याचा जाहीर केलेला मनोदय अनेकांच्या पचनी न पडलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रवास थांबविण्याच्या जोरदार हालचाली पक्षात होत आहेत, पण याचा चुकीचा संदेश जनतेत जाण्याची नवी भीती पक्षासमोर आहे. जिल्ह्य़ात तीन माजी आमदार व एका जिल्हा परिषद अध्यक्षाने पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन इतर राजकीय पक्षात निर्माण केलेला दबदबा मोठा आहे. त्यात विद्यमान जिल्हा परिषद अध्यक्षा पुष्पा इंगळे यांच्या भविष्यातील सोडचिठ्ठीने भरच पडणार आहे. ज्या वाटेवर जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्षा आहेत त्या वाटेवर अजून कोण, असा प्रश्न जिल्ह्य़ात चर्चिला जात आहे. जिल्ह्य़ातील गोरगरीब जनतेच्या हक्काची योजना राबविण्यात विद्यमान भारिप-बमसंची सत्ता का अपयशी ठरली, असा प्रश्न जिल्ह्य़ात विचारला जात आहे. सामाजिक न्यायाच्या गप्पा करणाऱ्या पक्षाने जिल्ह्य़ात त्याची किती अंमलबजावणी केली, याची पाहणी करण्याची गरज आहे. अनेक योजना केवळ कागदोपत्री राहिल्याने भारिप-बमसंबद्दल जिल्ह्य़ात तीव्र नाराजी आहे, पण विरोधातील पक्ष सक्षम नसल्याने ते याचा फायदा उचलण्यात अपयशी ठरतात. जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याची आत्महत्या असो की जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनाची तोडफोड, यात पक्ष नेतृत्वाचा पराभव झाल्याचे चित्र आहे.अशीच काय ती परिस्थिती अकोला महापालिकेत आहे. महापालिकेतील सर्व विकास कामे ठप्प झाली आहेत. कर्मचाऱ्यांचे वेतन असो की भूमिगत गटार योजना, या सर्व विषयांवर निधीची कमतरता दिसून येते. जकात कंत्राट, स्थायी समितीचे गठन, असे अनेक मुद्दे प्रलंबित ठेवून येथील सत्ता मार्गक्रमण करत आहे. विरोधक आक्रमक होऊ नये, यासाठी थेट महासभा न घेण्याचा नवा पायंडा महापालिकेत राबविला जात आहे.
महापालिकेतील सत्तेमुळे पक्षाची स्थिती अधिक बिकट होत आहे. त्यामुळे भविष्यातील निवडणुकीत त्याचे वाईट परिणाम पक्ष नेतृत्वाला भोगावे लागतील. या सर्व गोष्टींचा जिल्हा परिषदेप्रमाणे महापालिकेत विरोधक फायदा घेण्यात अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे कमजोर विरोधकांमुळे जिल्ह्य़ातील विकास कामांना खीळ बसली आहे. या सर्व घडामोडीत एक अपक्ष व पक्षाचे एक, असे दोन आमदार पक्षाच्या विस्ताराकडे लक्ष देत नसल्याची ओरड पक्षातील स्थानिक करताना दिसतात. त्यामुळे जिल्ह्य़ातील भारिप-बमसंची पकड सैल होताना दिसत आहे.  डिसेंबर महिन्यातील अकोला जिल्हा परिषद व पुढील वर्षांत होणाऱ्या लोकसभा निवडणूक प्रकाश आंबेडकर यांच्यासाठी अडचणीच्या ठरू शकतात, असे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. त्यातच महापालिका बरखास्तीची नवी अफवा पक्षासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.