बिरबलाच्या गोष्टीत उंचावर टांगून ठेवलेल्या खिचडीला जमिनीवरच्या विस्तवाची धग लागत नव्हती.. तीच गत मुंबईत शालेय माध्यान्ह भोजन योजनेतील खिचडीची झाली आहे. खिचडीच्या दर्जाबाबत नगरसेवकांची ओरड, राज्य सरकारचा केंद्रीय स्वयंपाकघराला पाठिंबा, महिला बचत गटांची न्यायालयात धाव, राज्य सरकार निविदा काढण्यावर ठाम.. अशा वर्षभर सुरू असलेल्या घटनाक्रमात शालेय विद्यार्थ्यांच्या खिचडीचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. शाळा सुरू होण्याची तारीख महिन्यावर आली असतानाही खिचडी पुरवण्याबाबत राज्य सरकारकडून निविदा निघालेली नसल्याने आणि खिचडी कंत्राटदारांबाबत कोणताही निर्णय होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या खिचडीचा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. सरकारी तसेच सरकारी अनुदानित खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवण्याची योजना केंद्रीय स्तरावर आखण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिकेकडून केली जाते. पालिका शाळांतील साडेतीन लाख विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षांपर्यंत सुमारे २५० महिला बचत गट तसेच इस्कॉनकडून ही खिचडी पुरविली जात होती. मात्र महिला बचत गटांकडून येणाऱ्या खिचडीचा दर्जा, त्याचे प्रमाण, स्वयंपाकघराची स्वच्छता याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर इस्कॉन या संस्थेकडे मुंबईतील सर्व म्हणजे सुमारे नऊ लाख विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवण्याचे कंत्राट देण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली. राज्य सरकारने केंद्रीय स्वयंपाकघर नेमण्याच्या पालिकेच्या मागणीला तत्त्वत: मान्यताही दिली होती. मात्र महिला बचत गटांनी न्यायालयातून या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. आता स्थगिती उठली असली तरी निविदा काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे राखून ठेवला आहे. शाळा सुरू होण्याचा दिवस महिन्यावर आलेला असताना निविदा प्रकियेची सुरुवात झालेली नाही. या प्रक्रियेला किमान तीन महिने लागत असल्याने या शैक्षणिक वर्षांपासून केंद्रीय स्वयंपाक घर सुरू होणार नसल्याचे स्पष्टच आहे.
याबाबत पालिकेकडून राज्यसरकारला आजवर अनेक पत्रे तसेच स्मरणपत्रे पाठवून झाली आहेत. निविदा काढण्याचा अधिकार पालिकेला नसल्याने सरकारकडे पत्रे पाठवण्याव्यतिरिक्त पालिकेला काही करता येत नाही. ‘केंद्रीय स्वयंपाकघरासाठी निविदा काढण्यासंबंधीचे विनंतीपत्र आणि निविदा काढल्या न गेल्यास शैक्षणिक वर्षांत काय योजना करायची याबाबतची स्वतंत्र पत्रे व स्मरणपत्रेही राज्य सरकारला पाठवण्यात आली आहेत. मात्र अद्याप कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही,’ असे महानगरपालिकेच्या शिक्षण अधिकारी शांभवी जोगी यांनी सांगितल्या.
केंद्रीय स्वयंपाकघरातील अडचणी
प्रत्येकी १० हजार विद्यार्थ्यांमागे एक स्वयंपाकघर आवश्यक असल्याचे सरकारी अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी आणि अनुदानित मुंबईत तब्बल ९० ठिकाणी व्यवस्था करावी लागणार आहे. मुंबईसारख्या शहरांसाठी हा निकष प्रत्येकी ५० हजार विद्यार्थ्यांसाठी लावण्यात यावा अशी मागणी पालिकेकडून करण्यात आली होती. मात्र अध्यादेशात १० हजार संख्या लिहिले असल्याने राज्य सरकार त्याबाबत ठाम आहे. त्यामुळे पालिकेपुढे या सर्व ९० स्वयंपाकघरांची पाहणी व व्यवस्थापनाची जबाबदारी वाढणार आहे.
पालिका शाळेतील विद्यार्थी- साडेतीन लाख
पालिका व अनुदानित शाळेतील विद्यार्थी- नऊ लाख
प्रति १० हजार विद्यार्थ्यांमागे एक स्वयंपाकघर आवश्यक
त्यामुळे नऊ लाख विद्यार्थ्यांसाठी ९० स्वयंपाकघरे
