मुंबई महापालिकेत मोठा गाजावाजा करीत २०१० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या सॅप प्रणालीचे २२५ कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी २.७५ लाख रुपये खर्च करून प्रशिक्षण देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना दोन वेतनवाढीची बक्षिसीही देण्यात आली. मात्र त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीच्या विभागांमध्ये रवानगी करण्यात आली. पालिकेने या कर्मचाऱ्यांच्या सॅप प्रणालीच्या प्रशिक्षणावारी तब्बल ६ कोटी १८ लाख ७५ हजार रुपये खर्च केले. पुन्हा याच कामासाठी अन्य २१ कर्मचाऱ्यांची निवड करून त्यांच्या प्रशिक्षणावर उधळपट्टी करण्यात आली. आता ही कामे करून घेण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू केली आहे. परंतु प्रशासनाला ना सत्ताधारी जाब विचारत ना विरोधक.
प्रशासनाने मोठा गाजावाजा करीत महापालिकेमध्ये सॅप प्रणालीचा अवलंब करताना २०१० मध्ये विविध विभागांमधील आपल्याच २२५ कर्मचाऱ्यांची या कामासाठी निवड केली. या सर्वाना संगणकाचे उच्च शिक्षण आणि सॅप प्रणाली हाताळण्याचे शिक्षण देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सॅप प्रशिक्षण संस्थेमध्ये पाच आठवडय़ांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नंतर सॅप प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली. यात यशस्वी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढी आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात सामावून घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. या प्रशिक्षणामध्ये सर्वच कर्मचारी उत्तीर्ण झाले. प्रशासनाने प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या प्रशिक्षणासाठी पालिकेच्या तिजोरीतील सुमारे २.५० लाख रुपये आणि परीक्षेसाठी सुमारे २५ हजार रुपये असा एकूण २.७५ लाख रुपये खर्च केले. करदात्या मुंबईकरांनी पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेले तब्बल ६ कोटी १८ लाख ७५ हजार रुपये या कर्मचाऱ्यांवर खर्च करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर हे कर्मचारी नोकरी सोडून जाऊ नयेत म्हणून प्रशासनाने त्यांच्याकडून ३ लाख रुपयांचा बॉण्डही लिहून घेतला. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केलेल्या आणि परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या २२५ कर्मचाऱ्यांना आश्वासनानुसार दोन वेतनश्रेणी देण्यात आल्या. पण आजतागायत त्यांनी माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागात नियुक्ती मात्र करण्यात आलेली नाही. उलटपक्षी त्यांची त्यांच्या पूर्वीच्या विभागात काम करण्यासाठी पाठवणी करण्यात आली.
काही कालावधीनंतर प्रशासनाने माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागात कनिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पदासाठी पालिका कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागविले. अर्जाच्या छाननीअंती २१ कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली. त्यांना सॅप प्रणालीचे प्रशिक्षण आणि दर महिना पाच हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला. प्रशिक्षण घेतलेल्या या २१ कर्मचाऱ्यांना सध्या केवळ विविध देयके बनविण्याचे सुमार काम करावे लागत आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी कंटाळले आहेत.
माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील कामे कंत्राटदार कंपनीचे कर्मचारी करीत असून त्यांच्यासाठी वारेमाप उधळपट्टी सुरू आहे. सॅप प्रणाली अमलात आणल्यानंतर पालिकेने आपले कर्मचारी का तयार केले नाहीत, प्रशिक्षण घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जुन्या विभागात का पाठवणी केली, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या प्रश्नांचा जाब विचारण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेने थेट पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांना पत्र पाठविले आहे.
सॅप प्रणालीचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांवर सुमार कामे करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचू लागले आहे. प्रशासनाने तात्काळ प्रशिक्षण घेतलेल्या २२५ कर्मचाऱ्यांची माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागात नियुक्ती करून कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांवर सुरू असलेली मुंबईकराच्या पैशांची उधळपट्टी थांबवावी, अन्यथा मुंबईकरांचे पैसे वाचविण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण महापालिका कामगार कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष दिलीप नाईक यांनी दिला आहे.
