अर्थसंकल्प २०१४-१५ : कृषी तज्ज्ञ वगळता उद्योजक व्यापाऱ्यांकडून स्वागत

अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळणार
केंद्र सरकारने कर प्राप्तीत केलेली सुधारणा, ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलती, दैनंदिन वापरातील गरजेच्या वस्तुवरील अबकारी करात दिलेली सवलत यासह ऊर्जा क्षेत्राला दिलेले पाठबळ हे यंदाच्या अर्थ संकल्पाचे वैशिष्ठय़े म्हणता येईल. उद्योग विश्वाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व प्रकारे प्रयत्न केले आहेत. त्यात इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग जे काही काळासाठी मागे पडले होते, त्यांच्यासाठी विविध सवलती देऊन हे उद्योग भरभराटीला येण्यास चालना मिळणार आहे. तसेच वाहतुकीसाठी मूलभूत सुविधा, निधी उपलब्ध करून देत सरकारने आपला दुरदृष्टीपणा दाखविला आहे. मात्र हे करताना कच्च्या मालावर सुट दिली असती तर बरेच उद्योग हे ‘बुम’ झाले असते.
मनीष कोठारी (अध्यक्ष, नाशिक इंडस्ट्रीज् अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन)

सर्व घटकांचा विचार
मोदी सरकार सत्तेत येऊन अवघे ४५ दिवस झाले आहेत. मात्र अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने सर्व घटकांचा बारकाईने विचार केला आहे. अच्छे दिन येण्यास खऱ्या अर्थाने सुरूवात होत आहे. प्राप्तीकरात ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आलेली सुट, सेना दल, पोलीस दलासाठी ‘वन रँक-वन पेन्शन’ योजना, महागाईवर नियंत्रण मिळविताना किंमत नियंत्रीत रहावी यासाठी तयार केलेला स्वतंत्र निधी, शेतकऱ्यांना आपला माल विक्रीसाठी देतांना स्वीकारलेला थेट खुला व्यवहार, शेतमाल साठविण्यासाठी उभारण्यात येणारी कोठारे, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांसाठी देण्यात येणारा स्वतंत्र निधी यामुळे अर्थसंकल्पात साऱ्यांचा विचार केल्याचे लक्षात येते. केवळ रस्ता वाहतुकीवर भर न देता जल आणि हवाई वाहतुकीस प्राधान्य देत वाहतूक सेवा अद्यावत करण्याकडे कल आहे. नदी जोडणी प्रकल्प शेतीसाठी लाभदायक आहे.
– मेजर (निवृत्त) पी. एम. भगत  (जिल्हाध्यक्ष,
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत)

कृषी क्षेत्रासाठी काहीच नाही
अर्थसंकल्पात शेतीच्या दृष्टीकोनातून नावीन्यपूर्ण असे काहीच नाही. शेतमाल बाजाराबद्दल शीतगृह, ग्रेडींग, पॅकींग आदी कामांसाठी विशेष तरतुदीची अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या संस्था, राज्य सहकारी संस्थांसह नाबार्ड या डबघाईस आल्या असतांना शेतकऱ्यांना निधी कसा पोहोचविता येईल याबद्दल साशंकता आहे. या शिवाय हवामानामुळे पिकांवर होणारे बदल, त्याचा वाढीवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच संशोधनासाठी खास निधीची तरतूद नाही. एकंदरीत परंपरागत चौकटीतील शेती क्षेत्रासाठी काही न देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
गिरधर पाटील (कृषी तज्ज्ञ)

‘ऑल इज वेल’
केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा तथा बांधकाम क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. हा निधी विविध माध्यमातून परतही मिळेल. नाबार्डसाठी केंद्र सरकारने विशेष योजना देत शेती आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. या शिवाय इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरच्या माध्यमातून देशातील इतर महत्वपूर्ण शहरे परस्परांशी जोडली जातील ते वेगळेच. उद्योग विश्वाला चालना देत असताना विद्यार्थ्यांसाठी आयआयटी, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आयआयएम सारखे विद्यालये सुरू करत विद्यार्थ्यांसमोर करिअरच्यादृष्टीने विविध पर्याय खुले केले आहेत. ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र हे सर्व करताना वैयक्तिक करांची मर्यादा वाढवायला हवी होती. दुसरीकडे, केंद्र सरकारसह राज्य सरकारचे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ भू संपादना अभावी रखडलेले असतांना याविषयी अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद वा
उल्लेख नाही.
– अभय कुलकर्णी (उद्योजक)