लोहारातील आदिवासींच्या जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा, प्रशासनाचीही साथ

शहराला लागून असलेल्या लोहारा गावात आदिवासींच्या ताब्यात असलेली कोटय़वधी किंमतीची १७१ एकर जागा बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकांच्या ताब्यात देण्यासाठी सध्या जिल्हा प्रशासनात हालचाली सुरू आहेत.
शहरापासून तीन किलोमीटर अंतरावर लोहारा गाव आहे. या गावाला लागून मूल मार्गावर असलेली १७१ एकर जागा सी.पी. अँड बेरार सरकारच्या काळात ४३ आदिवासी सदस्य असलेल्या धर्मराव सामुदायिक सहकारी शेती संस्थेला शेती करण्यासाठी देण्यात आली. २४ एप्रिल १९५६ ला हा आदेश तेव्हाच्या सरकारने जारी केला. या संस्थेत सभासद असलेल्या या आदिवासी सदस्यांना ही जागा विकता येणार नाही, गहाण ठेवता येणार नाही, तसेच जागेचे हस्तांतरणही करता येणार नाही, अशी अट तेव्हा टाकण्यात आली होती. या आदेशानंतर संस्थेच्या सदस्यांनी रितसर शेती करणे सुरू केले. तेव्हा या आदिवासींनी महसूल खात्याकडून फेरफार करून घेतला नाही. १९७८ ला या संस्थेच्या वतीने फेरफारसाठी अर्ज सादर करण्यात आला. या अर्जावर तब्बल २२ वर्षे महसूल खात्याने कोणताही निर्णय घेतला नाही. या काळात हे आदिवासी या खात्याकडे येरझारा घालत राहिले.
२००० साली चंद्रभान पराते येथे उपविभागीय अधिकारी असताना  हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्यांनी या आदिवासींच्या अर्जावर कोणताही निर्णय न घेता ही संपूर्ण जागा सरकारजमा करण्याचा आदेश जारी केला. पराते यांनी नंतर हीच जागा गावातील तीन संस्थांना देण्याचा आदेश सुद्धा मंजूर करून टाकला. या आदेशाविरुद्ध संस्थेचे सदस्य न्यायालयात गेले. मात्र २००७ मध्ये न्यायालयाने, अशा पद्धतीने आदिवासींना भूमिहीन करता येणार नाही, असा निकाल दिला. ही जागा सरकारची असली तरी आदिवासी त्यावर केवळ शेती करीत आहेत. त्यामुळे त्यांना हटवता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने या आदिवासींच्या फेरफारच्या अर्जावर सक्षम अधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा, असे निकालपत्रात म्हटले होते. या निकालाचा आधार घेत या आदिवासींनी २००८ मध्ये पुन्हा फेरफारसाठी नव्याने जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज सादर केला. तेव्हापासून आतापर्यंत या अर्जावर कोणताही निर्णय न घेणाऱ्या प्रशासनाने आता या फाईलवरची धूळ झटकली आहे.
या जागेसाठी लढणारे सर्व आदिवासी गरीब आहेत. सध्या या जागेची किंमत १० कोटीच्या घरात आहे.  
१९५६ ला ४३ सदस्य असलेल्या या संस्थेत आता केवळ २२ सदस्य जिवंत राहिले आहेत. त्यापैकी तिघांच्या बाबतीत कोणताही निर्णय घेऊ नये इतरांना मात्र जमिनीचे पट्टे देण्यास हरकत नाही, असे न्यायालयाच्या निकालात नमूद करण्यात आले आहे. १९५६ ला या संस्थेच्या प्रत्येक सदस्याला प्रत्येकी चार एकर जागा मिळाली होती. आता सदस्यांची संख्या कमी झाल्याने बरीचशी जागा शिल्लक राहणार आहे. ही जागा सरकारजमा करून सध्या जिवंत असलेल्या २२ सदस्यांना तेवढीच जागा शेतीसाठी देण्याचा निर्णय प्रशासन घेऊ शकते. प्रत्यक्षात तसे न करता या आदिवासींना बडय़ा बांधकाम व्यवसायिकांकडे पाठवले जात आहे. हे व्यावसायिक तुम्हाला मदत करतील, असे प्रशासनाकडून सुचवले जात आहे. या आदिवासींच्या माध्यमातून ही जागा या व्यवसायिकांच्या ताब्यात देण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू झाला आहे.