संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा भिषण दुष्काळ व टंचाईच्या जबरदस्त विळख्यात सापडला आहे. या भयावह परिस्थितीत जिल्हा प्रशासन व शासकीय यंत्रणा उपाययोजनांच्या संदर्भात केवळ औपचारिकता निभावत आहेत. या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती सोबत प्रभावी कृती कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची नितांत आवश्यकता आहे. कालमर्यादेत प्रभावी आणि निर्णायक कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी न झाल्यास जनतेचे प्रचंड हाल होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून पाऊस अवर्षण जिल्हयाच्या पाचवीला पुजलेले आहे. यावर्षी तर अत्यल्प पावसामुळे जनतेच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. जिल्हयाचे सरासरी पर्जन्यमान हे आठशे ते नऊशे मिमी असतांना यावर्षी केवळ सरासरी ३०० मिमी पाऊस झाला. या सलाईन पावसावर खरीप पिके कशीबशी तरलीत मात्र या पिकांच्या उत्पन्न उताऱ्यात सुमारे ६० टक्के  घट झाली आहे. उडीद, मूग हातचे गेले, सोयाबीन, मका, ज्वारी तसेच कापसाच्या उत्पन्नात ५५ ते ६० टक्के   घट झाली. तुरीचे पीक अध्र्यावर आले आहे. रब्बी पिकांमध्ये ९० टक्के  घट आली आहे. दहा टक्के  रब्बी पिकांच्या उत्पन्नात अध्र्याहून अधिक घट होणार आहे. जिल्हयातील ९० टक्के  सिंचन प्रकल्प, जलाशये व जलस्त्रोतांमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक जलसाठा नाही. भूगर्भातील पाण्याची पातळी दहा मीटरहून अधिक खोल जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे. जळगांव जामोद व संग्रामपूर या दोन तालुक्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित अकरा तालुक्यांना भीषण दुष्काळ व तीव्र पाणी टंचाईने ग्रासले आहे. या तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागात डिसेंबर महिन्यातच पाणीटंचाईने हाहाकार माजविला आहे. जिल्हयातील १४१९ गावांपैकी ११२० हून अधिक गावांमध्ये दुष्काळाचे जीवघेणे चित्र आहे.
शासकीय यंत्रणा प्रचलित व चुकीची आणेवारी पध्दत राबवून जिल्हयातील दुष्काळ व टंचाईवर पांघरूण घालण्याचा निलाजरा प्रयत्न करीत आहे. प्रचलित व चुकीच्या आणेवारी काढण्याच्या यापध्दतीमुळे साठ टक्क्याहून अधिक दुष्काळी व टंचाईग्रस्त गावांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दुष्काळी व टंचाईग्रस्त परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने २१ क ोटीचा आराखडा शासनदरबारी सादर केला आहे. मात्र हा आराखडा अत्यल्प असून त्याच्या अंमलबजावणीसही कमालीचा विलंब होणार आहे. जिल्हाभर पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी किमान १५ ते २० क ोटी रुपये लागणार आहेत. मात्र, उपाययोजनांचा हा आराखडा रामभरोसेच आहे. मजुरांसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे प्रस्तावित असली तरी जिल्हा प्रशासनाचा नियोजनशून्य कारभार, कुशल व अकुशल कामांच्या रक्क मा वेळेवर दिल्या जात नसल्याने या योजनेची कामे करणारी खाती व मजूर हे चांगलेच अडचणीत आले आहेत.
दुष्काळ व भीषण पाणीटंचाई सोबत गुरांच्या चाऱ्याचा व पाण्याचा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांना पुढच्या सहा महिन्यात स्वत:च्या कुटुंबीयांचा चरितार्थ चालविण्यासोबत गुराढोरांना वाचविणे कठीण होणार आहे. दुष्काळाचे वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण व प्रभावी कालबध्द आर्थिक उपाययोजना, शहरी व ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा निवारणार्थ ठोस उपाययोजना व टॅँकर्सच्या संख्येत गरजेनुसार वाढ, जिल्हा परिषद क्षेत्रनिहाय गुरांच्या छावण्या, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर अधिक निधी वळता करणे, कुशल व अकुशल कामांचा निधी ताबडतोब वितरीत करणे, दुष्काळी कामांमध्ये निधीसह वाढ करणे, शेती व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व अधिकाधिक अर्थसाह्य़, रोहयोतून विहिरी, शेततळे व शेती मशागतीची अधिकाधिक कामे घेणे, जलसंधारण व मृदासंधारणाची कामे वाढविणे, जंगली हिंस्त्र श्वापदासांठी वनतळी व कृत्रिम पाणवठयाच्या सुविधा करणे, शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी जिल्हयाला स्वतंत्र आर्थिक पॅकेज देणे, पुढच्या वर्षीच्या पिक कर्जाची व्यवस्था करणे अशा उपाययोजना केल्या शिवाय जिल्हा दुष्काळाच्या दुष्टचक्रातून निघणे अशक्य आहे.