दुसरे लग्न केले म्हणून पहिल्या पत्नीचा देखभाल खर्च मिळण्याचा हक्क तिच्यापासून हिरावता येऊ शकत नाही. तो तिचा कायदेशीर हक्क आहे, असे स्पष्ट करत दुसऱ्या लग्नाचे कारण पुढे करून हा खर्च टाळू पाहणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. तसेच या पत्नीची देखभाल खर्चाची मागणी मान्य करताना आधीची थकबाकीही चार महिन्यांत देण्याबरोबर अपिलासाठी आलेल्या खर्चाचे १७ हजार ५०० रुपयेही दोन महिन्यांत द्यावे, असे न्यायालयाने पतीला बजावले आहे.
देखभाल खर्च वाढवून देण्याची पत्नीची मागणी मान्य करताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. कुटुंब न्यायालयाने देखभाल खर्च म्हणून निश्चित केलेली रक्कम पुरेशी नसल्याचे आणि पतीने आपले खरे वेतन लपविल्याचा दावा करत पत्नीने वाढीव देखभाल खर्चासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरील सुनावणी प्रलंबित असताना २०१० मध्ये पतीने दुसरे लग्न केले. अपिलाचा निर्णय आपल्या विरोधात जाऊ शकतो आणि पत्नीला वाढीव देखभाल खर्च द्यावा लागू शकतो याची पूर्ण जाणीव दुसरे लग्न करताना पतीला होती. त्यामुळे दुसऱ्या लग्नाचे कारण पुढे करून पती हा खर्च टाळू शकत नसल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. पहिली पत्नी, तिच्या भावाची पत्नी आणि मुलाच्या संयुक्त नावे असलेल्या बँक खात्यातील नोंदीच्या आधारे पतीने देखभाल खर्च वाढवून देण्याची पत्नीची मागणी फेटाळण्याची विनंती केली होती. परंतु या बँक खात्याच्या नोंदीमधून पत्नी कमावत असल्याचे स्पष्ट होत नाही, असेही न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळताना नमूद केले. शिवाय अपिलावर पहिल्यांदा सुनावणी झाली त्या वेळेस पती गैरहजर राहिला परिणामी अपिलावर नव्याने सुनावणी घ्यावी लागली. त्यामुळे त्याचा खर्चही देण्याचे न्यायालयाने बजावले.
पत्नीच्या वैद्यकीय खर्चासाठी तिच्या भावाला तीन लाख रुपयांची गरज असल्याचे पत्नीने याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने तिचा हा दावा योग्य ठरवला. तसेच डिसेंबर २००५ पासून डिसेंबर २०११ पर्यंतचा थकीत वाढीव देखभाल देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कुटुंब न्यायालयाने महिना एक हजार रुपये देखभाल खर्चाची रक्कम निश्चित केली होती. ती रक्कम ३१ डिसेंबर २००५ पर्यंत देण्यात यावी. त्यानंतर २००६-०७ मध्ये ही रक्कम महिना २५०० हजार रुपये, २००८-०९ मध्ये महिना चार हजार रुपये, २०१० मध्ये महिना ६५०० रुपये, २०११ मध्ये १० हजार रुपये, तर जानेवारी २०१२ पासून पुढे महिना १२५०० रुपये देखभाल खर्च न्यायालयाने निश्चित केला आहे. पत्नीच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अपिलावरील सुनावणीदरम्यान डोक्यावरील छत गेल्याच्या दाव्याबाबत पत्नीने कुटुंब न्यायालयात अर्ज करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.