इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्रमाण वाढत असल्याने अनेक नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि इतरही मराठी माध्यमाच्या तुकडय़ांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असतानाच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) शाळांचे ‘आक्रमण’ होत असल्याचे दिसून येत आहे. आगामी तीन वर्षांमध्ये विदर्भात शंभरहून अधिक ‘सीबीएसई’ शाळा सुरू होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परिणामी, चांगल्या महाविद्यालयांमधील जागा ‘सीबीएसई’च्या विद्यार्थ्यांनीच पटकावल्यानंतर मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे आक्रमण हा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका व इतरही मराठी माध्यमाच्या खाजगी शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे मराठी तुकडय़ा बंद कराव्या लागत आहेत. शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. गेल्या वर्षी राज्यामध्ये माध्यमिक पातळीवर जवळपास ४०० च्या वर मराठी माध्यमाच्या तुकडय़ा बंद झाल्या. त्या ठिकाणच्या शिक्षकांच्या ‘पुनर्वसना’साठी स्वतंत्र निर्णय घेण्याची वेळ आली असतानाच ‘सीबीएसई’ शाळांचे आक्रमण येऊन ठेपले आहे. विदर्भातील बहुतांश शाळा या राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पाठय़क्रमानुसार चालवल्या जातात. पूर्वीपासून फक्त काही मोजक्याच शाळा ‘सीबीएसई’ आणि ‘आयसीएसई’ अभ्यासक्रमावर आधारित होत्या.
सध्या विदर्भात ‘आयसीएसई’च्या काही शाळा आहेत. नागपुरात २५ पेक्षा अधिक सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळा आहेत. भारतीय विद्या भवन, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स, नारायणा विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ई. शाळा, मॉडर्न स्कूल, जैन इंटनॅशनल, रॉयल गोंडवाना, मुंडले पब्लिक स्कूल, सेंटर पॉईंट स्कूल, साऊथ पॉईंट, सेंट झेवियर्स, इरा इंटरनॅशनल, रायसोनी विद्यानिकेतन, टीप टॉप आणि नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या डी. वाय. पाटील शाळेसह २५ पेक्षा अधिक केंद्रीय विद्यालये आहेत. शासनाने सीबीएससी शाळांची प्रक्रिया सुलभ केली असून, ऑनलाईन अर्ज सुद्धा स्वीकारले जातात. गेल्या काही वर्षांत ‘सीबीएसई’च्या शाळांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. दिवसेंदिवस मराठी शाळेत प्रवेश देण्याऐवजी पालकांचा पाल्याला ‘सीबीएसई’च्या शाळेत प्रवेश देण्याचा कल वाढत आहे. त्याचप्रमाणे अनेक मराठी शाळांना ‘आपली शाळा ‘सीबीएसई’ला संलग्न करा,’ असा आग्रह पालकवगार्ंकडून धरला जात आहे. एकेकाळी ‘सीबीएसई’चा अभ्यासक्रम म्हणजे अवघड, असा समज होता. तो खराही होता. त्यामुळेच सीबीएसई-आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांना पाच टक्के गुण वाढवून देत असत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या मंडळांनी विशेषत: ‘सीबीएसई’ने परीक्षेचा ताण कमी करण्यास प्रारंभ केला. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका तपासणीचे स्वरूप बदलले. अतिकडक नियम काहीसे शिथिल केले. परिणामी, ‘सीबीएसई’च्या विद्यार्थ्यांना आता ‘घाऊक’ गुण मिळू लागले आणि ‘एस.एस.सी.’च्या विद्यार्थ्यांवर
त्यांनी कुरघोडी करण्यास प्रारंभ
केला.
नागपुरात येणाऱ्या मिहान प्रकल्पामुळे कॉस्मोपॉलिटिन भाग वाढत आहे. बाहेरगावहून येणाऱ्या नागरिकांची, त्याचप्रमाणे नोकरीच्या संधीसाठी विविध शहरांमध्ये धाव घेणाऱ्या पालकांची संख्या वाढत आहे. पाल्यांना ‘सीबीएसई’च्या शाळेत घालणे त्यांच्यासाठी सोयीचे ठरते. त्यामुळे ‘सीबीएसई’ शाळांची संख्याही वाढत आहे. ‘सीबीएसई’च्या शाळांना अधिक लवचिकता व शैक्षणिक स्वायत्तता मिळते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांमध्ये मराठी शाळा जखडून जातात. केवळ पुस्तकी-कागदोपत्री नोंदींमध्येच या शाळांची ‘उपक्रमशीलता’ मर्यादित राहते,’ अशी टीका अनेक सीबीएससी शाळा मुख्याध्यापकांनी केली. दहावी-बारावीनंतर चांगल्या शाळा-महाविद्यालयांमधील मोक्याच्या जागा ‘सीबीएसई’चे विद्यार्थी पटकावत आहेत. त्यामुळेच सर्व मंडळांच्या टक्केवारीत समानता आणण्यासाठी ‘पर्सेटाईल रँकिंग’ पद्धत लागू करण्याबाबत राज्य शासन विचार करीत आहे.