सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासणे हास्यास्पद

बारावीच्या उत्तरपत्रिका सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून तपासण्याची भूमिका अंमलात आणणाऱ्या शासनाच्या धोरणास हास्यास्पद ठरवून शिक्षक नेत्यांनी हे शिक्षक एवढय़ा उत्तरपत्रिका तपासणे शक्यच नसल्याचा दावा केला, तर सेवानिवृत्तांची जुळवाजुळव करीत लक्षावधी उत्तरपत्रिका तपासण्याची बाब नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळासाठी एक मोठे आव्हान ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.     
कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक व राज्याच्या शिक्षण खात्यातील संघर्ष आता नव्या वळणावर येऊन ठेवला आहे. शिक्षक संघटनेच्या मागण्यांना भीक घालायची नाही, अशा अविर्भावात असणाऱ्या शिक्षण खात्याने निवृत्त शिक्षकांना उत्तरपत्रिका तपासण्याचे अधिकृत आवाहन करून संघटनेस आव्हान दिले, तर दुसरीकडे शिक्षक संघटनांनी हा निर्णय अंमलात येऊच शकत नसल्याने शासनाला आमच्या मदतीशिवाय पर्याय नसल्याचा पवित्रा घेतला. राज्यभरात ८० लाखापेक्षा जास्त उत्तरपत्रिका तपासून घेण्याचे आव्हान शिक्षण मंडळाकडे आहे. नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळास १ लाख ६५ हजार विद्यार्थ्यांच्या जवळपास साडे सात लाख उत्तरपत्रिका तपासून घ्यायच्या आहेत. एवढय़ा उत्तरपत्रिकांसाठी निवृत्त शिक्षक उपलब्ध होणार काय, या थेट प्रश्नावर नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे सचिव पारधी म्हणाले की, आजच आम्ही आवाहन केले आहे. पुढील काही दिवसातच प्रतिसाद कळू शकेल. शेवटी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा प्रश्न आहे. मार्ग निघेलच, असे नमूद करून त्यांनी या समस्येवर सविस्तर भाष्य करण्याचे टाळले.     
मंडळाची जबाबदारी असणारे मंडळाचे सदस्य प्रा.प्रदीप मेघे यांनी तर मी प्रथम प्राध्यापक नंतरच सदस्य, असे स्पष्ट करीत प्राध्यापकांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ते म्हणाले, निवृत्त शिक्षक हे शिवधनुष्य पेलूच शकत नाही. कारण, अभ्यासक्रम बदललेला आहे. तो प्रथम समजून घेणे. उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन व गुणांकन करणे व वेळेत तपासणी कार्य पूर्ण करण्याचे काम सेवानिवृत्तांच्या क्षमतेपलिकडचे आहे. काही प्रमाणात झाले तर त्यात विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. उलट, मागण्या मान्य झाल्यास त्यात निवृत्त शिक्षकांचाही फोयदा असल्याने त्यांच्या सहकार्याची शक्यता धूसरच ठरते. शासनाने हा मुद्या प्रतिष्ठेचा न करता तडजोडीस तयार असणाऱ्या शिक्षक संघटनेसोबत परत समन्वय साधावा, अशी भूमिका प्रा.मेघे यांनी मांडली. सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून उत्तरपत्रिका तपासून घेण्याची बाब पूर्णत: बेकायदेशीर आहे, असा दावा कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्युक्टा या शीर्षस्थ संघटनेचे केंद्रीय पदाधिकारी प्रा.रमेश अंधारे यांनी केला. दोन वर्ष मंडळाच्या कामकाजात सहभागी नसलेल्यांना परीक्षेविषयक काम देऊ नये, असा मंडळाचाच नियम आहे. महत्वाची बाब म्हणजे, सेवानिवृत्तांची संघटना ही जबाबदारी स्वीकारणार नाही. असे राज्य पातळीवरील संघटनेने शासनास लेखी दिले असून नागपूर मंडळास आज असा लेखी नकार कळविला जाईल. उभ्या महाराष्ट्रात केवळ पाच हजार सेवानिवृत्त आहेत. एकटय़ा नागपूर मंडळास पाच हजार शिक्षकांची तपासणीकार्यास गरज भासते. महत्वाची बाब म्हणजे, पालकांची संघटना न्यायालयात गेल्यास शासन गोत्यात येऊ शकते. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी संघटनेच्या मागण्यांचा फे रविचार करीतच तिढा सोडवावा, अशी आमची नम्र विनंती आहे, असे प्रा.अंधारे यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना स्पष्ट केले.    शिक्षक संघटनेचे नेते, सेवानिवृत्त शिक्षक व खुद्द मंडळाचे नियुक्त सदस्य, असे सर्व विरोधात गेले असतांना संघटनेपुढे न झुकता तपासणीकार्य आटोपण्याचे आव्हान शासन कसे स्वीकारणार, याकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले आहे.