काही बंधने कोणीही लादलेली नसतात, मात्र त्यातून बाहेर पडण्याचे स्वातंत्र्यही घेता येत नाही. डॉक्टरांनी सुचवलेल्या कंपन्यांचीच औषधे घेणे हे त्यापैकी एक. जेनेरिक नावांचा आग्रह आता धरला जात असला तरी त्याच्या दर्जाबाबत साशंकता असल्याने याबाबत लगेच स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता नाही.वैद्यकीय औषधांची रासायनिक सूत्रे व प्रमाण निश्चित असतात. या सूत्रांनुसार औषध कंपन्या गोळ्या, सिरप, मलम आदी तयार करून स्वत:च्या नावाच्या वेष्टनात गुंडाळतात. या औषधांची किंमतही कंपन्याच ठरवतात. प्रिस्क्रिप्शन लिहून देताना मूळ रासायनिक सूत्राचे म्हणजेच जेनेरिक नाव लिहून देण्याची पद्धत जगभरात मान्यताप्राप्त आहे. भारतात मात्र अजूनही जेनेरिक नावाऐवजी औषध तयार करणाऱ्या कंपनीचे नाव लिहून दिले जाते. त्यामुळे इतर कंपन्यांकडून तीच औषधे कमी किमतीत उपलब्ध असूनही रुग्णांना अनेकदा अधिक पैसे मोजावे लागतात. याबाबत गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ विविध स्तरांवर चर्चा सुरू होती. आता केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडून जेनेरिक नावे लिहिण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्याला काही डॉक्टरांचा विरोध आहे. यामुळे औषध कंपन्यांकडून डॉक्टरांना मिळणारा ‘कट’ जाणार आहे. पण त्याचबरोबर समाजात नसलेल्या औषधभानाचा मुद्दाही ऐरणीवर आहे. डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधेच विक्रेत्याने दिली आहेत याबाबतही अनेकांना इतरांकडून चाचपणी करून घ्यावी लागते तिथे एकाच औषधाची निर्मिती करणाऱ्या इतर कंपन्या, त्यांचे दर आणि विश्वासार्हता या बाबी पडताळून पाहणाऱ्यांची संख्या अगदीच थोडी असेल. अन्न व औषध प्रशासनाचे कडक नियंत्रण नसल्याने औषधांच्या दर्जाबाबत समस्या आहेत व रुग्णाच्या जिवाशी संबंध असल्याने याबाबत जोखीम पत्करणे कठीण आहे. अर्थात, औषधांबाबत समाजभान वाढून जेनेरिक नाव लिहिण्याचा प्रवास होणे गरजेचे आहे, असे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे राज्याचे सरचिटणीस डॉ. सुहास पिंगळे यांनी व्यक्त केले.