सनदी अधिकारी पदासाठी ६३ प्रकल्पग्रस्तांना स्वारस्य

अनधिकृत बांधकामांच्या पाडकामावरून सिडको आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संघर्ष सुरू असताना नवी मुंबई शहर प्रकल्पातील ६३ प्रकल्पग्रस्त पदवीधर तरुणांना आयएएस,आयपीएस होण्याची संधी सिडकोच्या वतीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी दिल्ली येथे होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेकरिता होणारा प्रत्येकी दोन लाख रुपये खर्च आणि शिक्षण घेताना लागणारा मासिक खर्चही प्रशासन उचलणार आहे. प्रकल्पातील एकाही प्रकल्पग्रस्ताने यापूर्वी एकही सनदी अधिकार पदांच्या परीक्षा दिल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे या प्र्वगातील तरुण आयएएस-आयपीएस होऊ शकलेले नाहीत. सिडकोने ही अभिनव संधी दिली आहे. त्यासाठी १०८ तरुणांनी ऑनलाइन अर्ज दाखल केले असून त्यातील ६३ जण सनदी प्रवेश परीक्षेची तयारी करण्यासाठी राजधानी एक्स्प्रेस पकडण्याच्या तयारीत आहेत.

बेलापूर, उरण, पनवेल तालुक्यातील ९५ गावाशेजारची सुमारे साठ हजार प्रकल्पग्रस्तांची जमीन संपादित करून राज्य शासनाने ४५ वर्षांपूर्वी नवी मुंबई शहर उभारले आहे. या जमिनी कवडीमोल दामाने (तीन हजार रुपये एकरी) घेतल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने लढली गेली. त्यानंतर १९९४ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरात साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत विकसित भूखंड टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक स्थिती सावरली. त्यांच्या मुलांना या काळात विद्यावेतन दिले जात होते. प्रकल्पग्रस्त शिकावेत आणि त्यांची प्रगती व्हावी असा यामागचा उद्देश होता. दहा वर्षांपासून नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणारी मोक्याची ६७१ हेक्टर जमीन संपादनाच्या निमित्ताने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले. विमानतळाच्या ‘टेक ऑफ’साठी खासकरून राज्य शासनाने पाठविलेले सनदी अधिकारी संजय भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी २६ कलमी कार्यक्रमाची आखणी सर्वप्रथम केली आणि प्रकल्पग्रस्तांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे काम सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांच्यावर सोपविण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून पदवीधर झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना आयएएस आणि आयपीएस होण्याची संधी प्राप्त करून देणे हा आहे. त्यासाठी दोन ते आठ जूनदरम्यान ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यात १०८ प्रकल्पग्रस्त तरुणांनी रस दाखविला असून त्यातील १७ तरुणांनी प्रतिसाद दिला नाही. शिल्लक ९१ पैकी ९ जण प्रकल्पग्रस्त नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एक अर्ज बाद झाला असून दोन जणांनी माघार घेतली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, उरण, पनवेल भागांतील ६३ तरुण पात्र झाले आहेत. त्यांना सर्वप्रथम पुण्यातील बार्टी या संस्थेत १५ दिवसाचे नि:शुल्क पायाभूत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यानंतर हे तरुण स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी वजीराम अ‍ॅन्ड रवी, अल्टरनेटिव्ह लर्निग सिस्टीम, श्रीराम आयएएस या तीनपैकी एका संस्थेत प्रवेश घेणार आहेत. तेथील शुल्क दोन लाख रुपये असून ते सिडको भरणार आहे. हे प्रशिक्षण घेतलेले अनेक उच्च अधिकारी राज्यात कार्यरत आहेत. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांना दिल्लीत निवास व भोजन व्यवस्थेसाठी महिना दहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. जाण्या-येण्याचा खर्चही प्रत्येकी सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत.

शहर प्रकल्पातील अनेक तरुण डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर झालेले आहेत. काहीजण परदेशात उच्च पदावर कामही करीत आहेत, पण सनदी अधिकारी होण्यासाठी लागणाऱ्या मार्गदर्शनाची त्यांच्याकडे कमतरता होती. त्यामुळे क्षमता असूनही काही तरुण शिक्षणाची ही सर्वोत्तम पायरी चढू शकले नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांसाठी काहीतरी ठोस करण्याची मनापासून तयारी असलेल्या भाटिया व राधा या सनदी अधिकाऱ्यांनी ही संधी प्रकल्पग्रस्तांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा जास्तीत जास्त लाभ या तरुणांनी घ्यावा, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे.