पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला विमानतळ प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त अनुकूल असल्याचे चित्र रंगवण्यासाठी मुंबईत घाईघाईने बैठक घेऊन पॅकेज जाहीर करण्यात आले. एफएसआय म्हणजे नेमके काय हे संघर्ष समितीतील मूठभर सदस्य वगळता कोणालाही स्पष्टपणे सांगता येत नाही. सिडको व समितीने पॅकेजचे प्रबोधन १८ गावांत जाऊन करण्याची गरज होती. त्यांची सहमती घ्यायला हवी होती, तसे काही न करता हातघाईने पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. हे पॅकेज समितीतील नेत्यांचे चांगभलं करणारे आहे. त्यामुळे सिडकोने प्रकल्प इतरत्र हलविण्याच्या धमक्या न देता तो बिनधास्त हलवावा, असा उलटा इशारा पॅकेज विरोध संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी दिला आहे.नवी मुंबई विमानतळाचे गेली सहा वर्षे अडलेले घोडे पुढे दामटवण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) देऊन प्रकल्पग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर केले. हे देशातील सर्वात्तम पॅकेज आहे याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचे पॅकेज जाहीर केले, शेतकऱ्यांचे नाही. समिती हे पॅकेज सरकारच्या गळी उतरवण्यास अपयशी ठरल्याचा आरोप वरचा ओवळयाचे सरपंच शिवदास गायकवाड यांनी केला. सरकारला हे पॅकेज योग्य वाटत असेल, पण सहा गावांतील शेतकऱ्यांना ते योग्य वाटत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक गावातील दहा जणांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनाही या पॅकेजची धड माहिती नाही. १८ गाव संघर्ष समितीतील बहुतांशी सदस्य मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. मग हे पॅकेज सर्व सहमतीदर्शक आहे असे कसे म्हणता येईल. सरकार जाहीर करू इच्छिणाऱ्या पॅकेजची सर्व गावांत जाऊन का माहिती देण्यात आली नाही. त्यावर ग्रामसभेत सहमती ठराव का मंजूर करून घेण्यात आला नाही. सर्वोत्तम पॅकेज असे अचानक कसे काय जाहीर केले गेले, पॅकेज समजावून सांगण्यासाठी सिडकोने एखाद्या सर्वसमावेश व्यक्तिमत्त्वाची नेमणूक का केली नाही, सिडको ज्या ठिकाणी गाव स्थलांतर करणार आहे त्या गावांचे संकल्पचित्र अद्याप का तयार करण्यात आलेले नाही. हा प्रकल्प हाताळण्यासाठी पूर्ण वेळ एखाद्या चांगल्या सनदी अधिकाऱ्याची प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत का नेमणूक केली जात नाही, असे अनेक प्रश्न पॅकेजला विरोध करणारे सदस्य करीत आहेत. प्रकल्पाला आजही शेतकऱ्यांचा विरोध नाही हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले जात आहे. सिडको रोख रक्कम देणार नसेल तर या हाताने सिडकोचे भूखंड घ्यायचे आणि त्या हाताने बिल्डरांच्या घशात घालायचे का, असा सवाल जयदास भगत यांनी उपस्थित केला आहे. एका अर्थाने सिडको रोख रक्कम न देऊन प्रकल्पग्रस्तांना लाचार करीत आहे. समितीतील बहुतांशी सदस्य हे श्रीमंत आहेत. त्यामुळे त्यांना रोख रकमेचे महत्त्व कळत नाही. ३५ टक्के आणि सव्वासहा कोटी रुपये हेक्टरी मिळाल्याशिवाय हे पॅकेज आम्हाला मान्य नाही असे गायकवाड यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. पारगाव, वरचा ओवळा, आणि कुंडेवहाल या गावांची सर्वात जास्त जमीन जात आहे. संघर्ष समितीतील इतर सदस्यांना बोलू दिले जात नव्हते. त्यांना दाबले जात होते. आमची जमीन सीआरझेडमध्ये येणारी असली तरी त्यावर इतकी वर्षे आमचा उदरनिर्वाह होत होता याचा अर्थ यापुढेही मासेमारी किंवा शेती करून आम्ही आमचा उदहनिर्वाह करू शकणार असल्याचेही एका शेतकऱ्याने सांगितले. सिडको इतरत्र प्रकल्प हलविण्याच्या धमक्या देत आहे. असे असते तर हा प्रकल्प कधीच हलविण्यात आला असता. सिडकोकडे आता एवढी विस्तीर्ण जमीन नाही आणि राहिला प्रश्न समुद्रात प्रकल्प उभारण्याचा. तर सिडकोच्या जमिनीला लागून समुद्रच नाही आहे ती केवळ खाडी असा युक्तिवादही एका शेतकऱ्याने केला.
