सामाजिक उद्देशासाठी घेण्यात आलेल्या भूखंडांचा गैरवापर नवी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात वाढला असल्याने सिडको सुमारे ७०० भूखंडांची माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणार आहे. या माहितीद्वारे तो भूखंड कोणत्या उद्देशासाठी घेण्यात आला होता आणि त्या ठिकाणी काय ‘उद्योग’ सुरू आहे याचे आकलन नागरिकांना होणार असून, त्यांनी या विरोधात आवाज उठवावा अशी अपेक्षा आहे. सिडकोच्या या अभिनव उपक्रमामुळे शहरातील २० लाख नागरिक त्या भूखंडावर वॉच ठेवण्याचे काम करणार आहेत. त्यामुळे सामाजिक वापरापोटी घेतलेल्या भूखंडांच्या गैरवापरावर प्रकाशझोत पडणार आहे.
शहराचे शिल्पकार म्हणविणाऱ्या सिडकोने गेल्या ४४ वर्षांत अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थांना सवलतीच्या दरात भूखंड अदा केले आहेत. यातील अनेक संस्थांनी ज्या उद्देशाने भूखंड घेतले होते तो उद्देश पूर्ण न करता वाणिज्यिक वापर केल्याचे सिडकोच्या दृष्टीस आले आहे. वाशी येथे एका संस्थेने पाळणाघरासाठी घेतलेल्या भूखंडावरील गाळे चक्के एका बँकेला भाडय़ाने दिलेले आहेत. काही शैक्षणिक व आरोग्यविषयक काम करणाऱ्या संस्थांनी इतर व्यवसायाला चालना दिलेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना राखीव जागा न ठेवणाऱ्या अशाच काही शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्थांची सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी मध्यंतरी झाडाझडती घेतली होती. त्यामुळे या संस्थांनी शाळा, कॉलेजमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना काही प्रमाणात प्रवेश देण्याचे सोपस्कर पूर्ण केले. त्यामुळे भूखंड पदरात पाडून घेईपर्यंत सिडकोच्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्याची हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे देणाऱ्या काही संस्थांचे पोल खोलण्याचे सिडकोने ठरविले असून, माहितीच्या अधिकाराचा वापर न करता नागरिकांना त्या सामाजिक संस्थांची इत्थंभूत माहिती उपलब्ध होणार आहे. शहरातील अशा ७०० भूखंडांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम एम. एस. असोसिएट या संस्थेला देण्यात आले असून, त्यांचे हे सर्वेक्षण प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. यात त्यांनी वापरलेला वाढीव चटई निर्देशांक, केलेली अनधिकृत बांधकामे, आराखडा, उद्देश यांची चाचपणी केली जाणार आहे. ही माहिती सिडकोच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला भूखंडाचा वापर त्याने कबूल केलेल्या उद्देशाप्रमाणे होत आहे की नाही याची माहिती मिळणार आहे. यात जागरूक नागरिक त्या संस्थेबद्दल सिडकोत तक्रार करू शकणार आहेत. त्यामुळे सिडको त्या तक्रारीच्या आधारे तो भूखंड काढून का घेण्यात येऊ नये, अशा आशयाची नोटीस त्या संस्थेला देऊ शकणार आहे. सिडकोने सवलतीच्या दरात दिलेल्या भूखंडाचा गैरवापर होत असल्याचे सिडको प्रशासनाला ज्ञात आहे, पण कमी मनुष्यबळाअभावी त्यांच्यावर कारवाई अथवा चौकशी करणे शक्य होत नाही. त्यावर सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी हा जालीम उपाय शोधून काढला आहे.