केंद्र सरकारच्या आदेशाने राज्यात थेट पणनचा प्रयोग सुरू केला जात असल्याने संतप्त झालेल्या व्यापाऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना मुंबईत भेटून सरकार ‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा आणि वेश्येला मणीहार’ घालत असल्याची भावना व्यक्त केली. मुंबईतील व्यापाऱ्यांचा थेट पणनला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करून शेतकऱ्यांनी थेट शेतमाल बाजारात आणून विकला तर त्याचे स्वागतच आहे, पण त्यांच्याआडून इतर व्यापाऱ्यांनी शेतमाल आणून बाजारात विकणार असल्याने ती चिंतेची बाब असल्याचे या व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याच सरकारच्या विनंतीवरून २५ वर्षांपूर्वी मुंबई सोडल्याचे हेच फळ मिळणार आहे का, असा सवाल उपस्थित करताना एका नामांकित कलाकार व्यापाऱ्याने वरील म्हणीने आपली व्यथा पवारांसमोर मांडली
देशात वाढलेल्या महागाईचा फटका काँग्रेसला चार राज्यांतील निवडणुकीत बसला आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामध्ये असलेली व्यापाऱ्याची मध्यस्थी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने भाजी, फळ, आणि कांदा हा शेतमाल विविध बाजार समित्याच्या नियंत्रणातून वगळण्याचे आदेश प्रमुख १२ राज्यांना दिले आहेत. केंद्राच्या या आदेशाची राज्य सरकारानी अंमलबजाणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. त्यात आता केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी मध्यस्थी करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा विरोध तूर्त मावळला आहे. या संदर्भात भाजी, फळ, आणि कांदा बटाटा बाजारातील प्रमुख व्यापाऱ्यांनी पवार यांची मुंबईत भेट घेऊन व्यापाऱ्यांची व्यथा मांडली. यात माथाडी कामगारांच्या वतीने आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते. राज्य सरकारच्या सांगण्यावरूनच आम्ही मुंबईतील व्यापार सोडला आणि २५ वर्षांपूर्वी केवळ आपल्या विश्वासावर (त्यावेळी पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते) नवी मुंबईत (मुंबईतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यास) जाण्यास कोणीही तयार नसताना तेथे गेलो. शेतकऱ्याने त्याच्या शेतातील शेतमाल मुंबईत किंवा इतर शहरात नेऊन विकल्यास व्यापाऱ्यांच्या वाईट वाटण्याचे कारण नाही, पण या शेतकऱ्यांचा माल त्यांच्या शेताच्या बांधांवर खरेदी करून तो जर शहरात नेऊन दुसरे व्यापारी विकणार असतील तर मग बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी काय करावे असा सवाल या व्यापाऱ्यांनी केला आहे. या तीनही बाजारपेठेत मराठी व्यापारी पिढय़ान्पिढय़ा व्यापार करत असून पश्चिम महाराष्टातील हा वर्ग पवार यांना मानणारा आहे. त्यामुळेच त्याची कमान कापण्याचा काँग्रेस प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही काही व्यापाऱ्यांनी या बैठकीत केला. व्यापारी, माथाडी, मापाडी, या संरक्षित केल्याशिवाय हा कायदा राज्यात लागू करता येणार नाही, असे मत पवार यांनी त्या बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती फळ संचालक संजय पानसरे यांनी दिली. त्यामुळे काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या कायद्याची प्रत्यक्षात कधी अंमलबजाणी होईल तो येणारा काळच ठरविणार आहे.