विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीनंतर महाविद्यालयीन निवडणुकांची बदललेली पद्धत आणि रोजगाराभिमुख प्रश्नांसाठी लढण्यात आलेल्या अपयशाने विदर्भातील विद्यार्थी चळवळीला लगाम बसल्याचे मत चळवळीत एकेकाळी सक्रिय राहिलेल्या नेत्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. उद्या, ९ जुलैला साजऱ्या होणाऱ्या ‘विद्यार्थी दिना’च्या निमित्ताने लोकसत्ता प्रतिनिधीने विद्यार्थी चळवळीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर निराशाजनक चित्र समोर आले. परंतु, काही नेत्यांनी अजूनही विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची ज्योत धगधगत असल्याची ग्वाही देतानाच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संघटनांचे लढे सुरू असल्याचा दावा केला.
विदर्भात विद्यापीठांमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयुआय, भारतीय विद्यार्थी सेना, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, या संघटना सक्रिय असल्या तरी गेल्या दोन दशकांपासून त्यांचे अस्तित्व पाहिजे त्या प्रमाणात जाणवलेले नाही. प्रस्थापित संघटनांच्या बरोबरीने नागपुरात विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद तर अमरावतीत राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटनेने आवाज बुलंद केला आहे. फक्त विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने या संघटनांचे तात्पुरते अस्तित्व दिसून येते.
महाविद्यालयीन निवडणुकांची बदललेली पद्धत आणि नव्या नेतृत्त्वाचा अभाव यामुळे विदर्भातील विद्यार्थी संघटनांचा आवाज क्षीण झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत नवे नेतृत्त्वही यातून वर आलेले नाही. एकतर गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेले विद्यार्थी किंवा राजकीय पुढाऱ्यांची मुले चळवळीत दिसू लागली आहेत, असे स्पष्ट मत शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष शेखर सावरबांधे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. शेखर सावरबांधे साधारण १९९५ पर्यंत नागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय होते. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी चळवळ पूर्णपणे संपली आहे, असे स्पष्ट शब्दात सांगून सावरबांधे म्हणाले, नवे नेतृत्त्व वर येण्याची एकंदर प्रक्रियाच नव्या विद्यापीठ कायद्याने खंडित केल्यामुळे असे घडले आहे. लोकशाही प्रणालीला छेद देण्याचा हा प्रकार आहे.
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे जुनेजाणते नेते जम्मू आनंद म्हणाले, जागतिक सुधारणेची लाट आल्यानंतर परिस्थिती आणखी बदलत गेली. एखाद्या विद्यार्थी संघटनेशी एकेकाळी जुळून राहणारे विद्यार्थी भविष्याचा विचार करून राजकारणापेक्षा करिअरकडे अधिक लक्ष देऊ लागले. नव्या स्वप्नांच्या दुनियेत शिरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मध्यमवर्गीय विद्यार्थी त्याच्या परिस्थितीपेक्षा अधिक चांगल्या राहणीमानाचा विचार करून पावले टाकू लागले. सर्वसाधारणपणे शिक्षण आणि रोजगार या दोन प्रमुख मुद्दय़ांसाठी विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून शासन आणि विद्यापीठांविरुद्ध सुरू असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा संघर्षांला पहिला तडा गेला. स्वत:चे वैयक्तिक प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र ग्रुप करून लढता येते, ही भावना प्रबळ झाल्याने महाविद्यालयातील विद्यार्थी एकत्र येऊन लढा देऊ लागले, याचा विपरित परिणाम संघटनांच्या  अस्तित्वावर झाला आहे. त्यामुळे ‘संघटित छात्रशक्ती’ हा शब्दप्रयोग उचित राहिलेला नाही. तरीही दिवस बदलतील अशी आशा वाटते.
विद्यापीठाने केलेली फी वाढ, प्रवेश मिळण्यातील अडचणी, वेळापत्रकांचे प्रश्न, प्राध्यापकांची आंदोलने, महाविद्यालयांच्या मान्यतेचा वाद अशा विद्यार्थ्यांशी अत्यंत निगडित प्रश्नांबाबत प्रस्थापित विद्यार्थी संघटनांनी आवाज उठवूनही संख्यात्मक दृष्टय़ा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही हे खरे असले तरी अभाविपने फेसबुक आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थ्यांना एकत्र आणण्याचे काम केले आहे. त्याला मिळालेला तरुणाईचा प्रतिसाद अभूतपूर्व आहे. अनेक प्रश्नांसाठी अभाविप लढा देत असल्याने विशिष्ट विचारांचेच विद्यार्थी जुळलेले आहेत, हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे परिषदेचे शहर महामंत्री विष्णु चांगदे यांनी सांगितले.
नागपूर विद्यापीठाच्या निवडणुकांत भरीव यश मिळवणाऱ्या विद्यापीठ विद्यार्थी परिषदेचे नेते अ‍ॅड. मोहन वाजपेयी यांनीही महाविद्यालयीन निवडणुकांची प्रक्रिया ठप्प झाल्याने त्याचा तडाखा विद्यार्थी चळवळीला बसल्याची खंत व्यक्त केली. एकेकाळी विदर्भातील विद्यार्थी छात्रशक्तीच्या आंदोलनांमध्ये मोठय़ा संख्येने सहभागी होत होते. आंदोलन उभे केल्यानंतर विद्यापीठात तोडफोड हे प्रमुख अस्त्र विद्यार्थ्यांच्या हाती असते. अशी काही आंदोलने गेल्या काही वर्षांच्या काळात घडलीही आहेत. तरीही धोरणात्मक मुद्दय़ावर कोणती संघटना लढा देत असल्याचे चित्र मात्र दिसून आलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थी चळवळीची व्याप्ती संकुचित झाली आहे, असे मत त्यांनी नोंदविले.
शहर युवक काँग्रेसचे महासचिव बंटी शेळके यांनीही संघटनांची ताकद पूर्वीपेक्षा कमकुवत झाल्याचे मान्य केले. आधी ज्या पद्धतीने विद्यार्थी संघटनांची आक्रमकता दिसून यायची तो काळ आता राहिलेला नाही. काळे झेंडे, तोडफोड, एवढय़ापुरते त्यांचे अस्तित्व उरलेले आहे. सोशल नेटवर्किंगमुळे संपर्क सोपा झाला असला तरीही संघटनांची गरज संपलेली नाही. सामूहिक लढा देण्यासाठी संघटनांची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांची योग्य जाण ठेवून त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यात आला तर सरकार आणि विद्यापीठाला रट्टा निश्चितच बसतो. अनेक मुद्दय़ांवर संघटना लढू शकतात. पण, तसे घडत नाही. मुद्दय़ावर आधारित लढे देण्याऐवजी स्थानिक महाविद्यालयांच्या प्रश्नांपुरते संघर्ष केले जात आहेत, हे चित्र बदलले पाहिजे, असेही बंटी शेळके म्हणाले.