भारतीय बाजारपेठेत सौंदर्य तसेच आरोग्यविषयक उत्पादनांना मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. परंतु बऱ्याचदा ही उत्पादने पॅकबंद वा सीलबंद नसल्याने आरोग्यासाठी हानिकारक ठरतात आणि त्याचे दुष्परिणाम लोकांना भोगावे लागतात. त्यामुळे ही उत्पादने पॅकबंद अवस्थेतच विकण्याची सक्ती करण्याबाबत राज्य सरकार तसेच संबंधित यंत्रणांना आदेश द्यावे, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
अ‍ॅड्. गीतांजली दत्ता यांनी ही जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारपेठांमध्ये पॅक वा सीलबंद नसलेली उत्पादने मोठय़ा प्रमाणात विकली जातात. त्यामुळे या उत्पादनांमध्ये भेसळ करण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. परिणामी ही उत्पादने आरोग्यासाठी हानीकारक सिद्ध होत असून त्याची सीलबंद विक्री सक्तीची करणे गरजेचे बनले आहे. तसेच त्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याची आवश्यकता असून न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित यंत्रणांना तसे आदेश देण्याची मागणी अ‍ॅड्. दत्ता यांनी केली आहे.
भारतात सौंदर्य वा आरोग्यविषयक उत्पादने विकण्यापूर्वी ती सीलबंद असणे सक्तीचे वा बंधनकारक नाही. त्यामुळे त्यासाठीच्या प्रक्रियेचेही पालन केले जात नाही, असे एका बहुद्देशीय कंपनीने उत्तरादाखल दिलेल्या पत्रात म्हटल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. दुकानदारांकडूनही ग्राहकांना उत्पादने दाखविण्यात येताना ती सीलबंद नसतात. तसेच त्याच स्थितीत ती ग्राहकांना विकली जातात. ही प्रक्रिया धोकादायक तर आहेच पण ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी हानीकारक आहे. शिवाय सीलबंद नसल्यामुळे उत्पादनाच्या पाकिटावर लिहिलेले उत्पादनाचे वजन आणि प्रत्यक्ष पाकिटातील उत्पादनाचे वजन यातही विसंगती आढळून येत असल्याकडे याचिकादाराने लक्ष वेधले आहे. या बाबत आपण बऱ्याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी पत्रव्यवहार करून सीलबंद उत्पादने विकत असल्याबाबत विचारणा केली होती. मात्र प्रत्येकाकडून तसे करणे बंधनकारक नसल्याचे सांगण्यात आले, असेही अ‍ॅड्. दत्ता यांनी याचिकेत म्हटले आहे. सदोष वा भेसळ असलेल्या सौंदर्य वा आरोग्यविषयक उत्पादनांमुळे काय दुष्परिणाम होतात याबाबतचा वैद्यकीय तज्ज्ञांचा अहवालही याचिकेसोबत जोडण्यात आला आहे. याचिकेत सरकारी यंत्रणांसोबत जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन, प्रॉक्टर अ‍ॅण्ड गॅम्बल, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, कोलगेट पामोलिव्ह (इंडिया) आदी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.