कमी पावसामुळे खरीप व रब्बी पिकांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घटल्यामुळे अडचणीत आलेल्या जालना जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांसमोर पीककर्जाची परतफेड कशी करावी, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्य़ाच्या सर्व गावांत टंचाई जाहीर झाल्यामुळे नियमानुसार शेतकऱ्यांना ३ वर्षांत ही परतफेड करता येणार असली, तरी व्याजाचा भुर्दंड मात्र वाढणार आहे.
गेल्या खरीप हंगामात जिल्ह्य़ात जिल्हा सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच खासगी बँकांनी अब्जावधींचे पीककर्ज वितरित केले. पंजाबराव देशमुख व्याजमाफी योजनेचा लाभही यावर्षी शेतकऱ्यांना फार कमी प्रमाणावर होणार आहे. मागील खरीप हंगामात जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना ७ अब्ज ८० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वितरित करण्यात आले. यात १ अब्ज १४ कोटी रुपये कर्जवाटप जिल्हा बँकेने केले. गेल्या खरिपात जिल्हा बँकेने वितरित केलेल्या या कर्जापैकी १२ कोटी ५६ लाख वसूल मार्चअखेरपर्यंत झाली. जिल्हा बँकेची चालू व मागील वर्षांची थकबाकी जवळपास २ अब्ज १६ कोटी रुपये आहे. गेल्या खरिपातील पीककर्जात ६ अब्ज ६५ कोटींचा वाटा राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकेचा होता. पैकी ३० ते ४० टक्के कर्जवसुलीची शक्यता संबंधित अधिकारी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.
एखाद्या भागात टंचाईची परिस्थिती जाहीर झाली तर तेथील पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सरकारच्या स्थायी सूचना आहेत. टंचाई स्थितीत असे पीककर्ज ३ वर्षांच्या हप्त्यांत फेडता येऊ शकते. २०१३, २०१४ व २०१५ या ३ वर्षांतील मार्चअखेरपर्यंत तीन टप्प्यांत हे पीककर्ज शेतकरी फेडू शकतील, असे सांगण्यात येते. परंतु हे कर्ज फेडेपर्यंतचे व्याज मात्र त्यावर लागणार आहे. पीककर्जाचा जिल्हा बँकेचा व्याजदर राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकेच्या तुलनेत अधिक असतो. त्यामुळे जिल्हा बँकेकडून पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांवर व्याजाचा भुर्दंड अधिक पडणार आहे. टंचाई काळातील कर्ज तीन टप्प्यांत फेडताना त्या-त्या वर्षी घेतलेले पीककर्जही शेतकऱ्यांना फेडावे लागेल.
पंजाबराव देशमुख व्याजमाफी योजनेंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वसुलीवरही टंचाईमुळे परिणाम होणार आहे.
गेल्या वर्षी जिल्ह्य़ात या योजनेखाली क र्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ६ कोटी ७६ लाख ५६ हजार रुपयांचे व्याज माफ झाले होते. या योजनेंतर्गत मार्चपूर्वी एक लाखाचे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याज आकारण्यात येते. तर १ ते ३ लाखांपर्यंतच्या कर्जाची मार्चपर्यंत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक टक्का व्याज आकारण्यात येते. जालना जिल्ह्य़ात या योजनेखाली कर्ज घेणारे सर्व शेतकरी मुदतीत कर्ज फेडण्याची शक्यता नसल्याने त्यांना बँकेच्या प्रचलित नियमानुसार व्याज द्यावे लागणार आहे.