केंद्र सरकारने डायरेक्ट गॅस सबसिडी योजना लागू केली असली तरी या योजनेंतर्गत केव्हापर्यंत संबंधित फॉर्म गोळा करायचे, याची माहिती उपलब्ध नसल्याने ग्राहक संभ्रमात अडकले आहेत. शासनाने ३० सप्टेंबपर्यंतच फॉर्म गोळा करण्याची सूचना केल्याने ग्राहकांची गॅस एजन्सी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांत आज प्रचंड गर्दी उसळली होती. आजपर्यंत शहरात फक्त ५० टक्केच ग्राहकांनी संबंधित गॅस एजन्सीमध्ये फॉर्म जमा केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
केंद्र सरकारने डायरेक्ट गॅस सबसिडी ट्रान्सफर योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेतंर्गत प्रत्येक ग्राहकाने आधार कार्डची व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खात्याचा क्रमांक असलेली एक झेरॉक्सप्रत संबंधित गॅस एजन्सीमध्ये देणे आवश्यक केले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकेत गॅस ग्राहकाचा एजन्सी क्रमांक आणि आधार क्रमांक असलेली झेरॉक्स प्रत देणे आवश्यक आहे. निवडणूक ओळखपत्र किंवा रेशन कार्डच्या झेरॉक्सची आवश्यकता नाही. ही कागदपत्रे गोळा करण्याची मुदत ३० सप्टेंबपर्यंत राहील, तसेच १ ऑक्टोबरपासून ही योजना लागू होईल, असे शासनाने स्पष्ट केले होते. तसेच कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत पती-पत्नीचे संयुक्त खाते अनिवार्य असल्याची सूचना केली होती. त्यामुळे ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून संबंधित गॅस एजन्सीचे कार्यालय आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांपुढे ग्राहकांची गर्दी बघावयास मिळत आहे.
ही पूर्तता करणाऱ्या ग्राहकांच्या खात्यात गॅस सिलिंडरची मूळ रक्कम व सबसिडीची रक्कम याची नोंद घेतली जाणार आहे. ही कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी ग्राहकांची तारांबळ उडत आहेत. बँकेत पती-पत्नीचे संयुक्त खाते असणे आवश्यक असल्याच्या सूचनेने अनेक ग्राहक बँकांमध्ये धाव घेत आहेत. परंतु, आता मात्र, ज्यांच्या नावाने गॅस आहे, त्याचेच कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असले तरी चालते, असेही सांगितले जात आहे. याबाबत अद्यापही स्पष्ट घोषणा झाली नाही. फॉर्म सादर करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याच्या माहितीमुळे आज शहरातील अनेक गॅस एजन्सीच्या कार्यालयापुढे ग्राहकांच्या रांगा दिसून आल्या. अनेकांना फॉर्म कसे भरावेत, याचीही माहिती नसल्याचेही दिसून आले. ग्राहकांकडून फॉर्म गोळा करून घेण्यासाठी व योग्य त्या सूचना करण्यासाठी बहुतांश गॅस एजन्सीमध्ये त्यांचे कर्मचारी काम करत आहेत. काही ठिकाणी फॉर्म टाकण्यासाठी पेटय़ा ठेवल्या आहेत. ३० सप्टेंबर ही फॉर्म सादर करण्याची शेवटची तारीख नाही. यापुढेही ग्राहकांकडून फॉर्म स्वीकारले जातील, अशी माहिती मेडिकल चौकातील ब्ल्यू फ्लेम ट्रेडर्स गॅस एजन्सीचे व्यवस्थापक रमेश काळबांडे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले. ज्यांच्या जवळ आधार कार्ड नाहीत, त्यांनी संबंधित कार्यालयात जाऊन आधार कार्ड काढून घ्यावे. आजपर्यंत शहरातील अन्य गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात ५० टक्के फॉर्म गोळा झाले, असावे असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
संग्रहित लेख, दिनांक 1st Oct 2013 रोजी प्रकाशित
गॅस सबसिडी योजनेमुळे ग्राहक संभ्रमात
केंद्र सरकारने डायरेक्ट गॅस सबसिडी योजना लागू केली असली तरी या योजनेंतर्गत केव्हापर्यंत संबंधित फॉर्म गोळा करायचे
First published on: 01-10-2013 at 09:38 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Customer in confusion because of gas subsidy plan