पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक अभिसरणाचा वेग किती? असा वेग मोजण्याचे कोणतेच निकष एकाही योजनेत नाहीत, असे सरळसोट उत्तर अधिकारी देतील. सध्या मराठवाडय़ातील दलित वस्त्यांची आकडेवारी मात्र अधिकाऱ्यांना कोडय़ात टाकणारी ठरत आहे. कारण गेल्या वर्षभरात तब्बल ७८३ दलित वस्त्या वाढल्या आहेत!
ग्रामीण भागात दलित वस्ती विकासासाठी स्वतंत्र निधी मिळतो. परिणामी, गावागावांत लोकसंख्या वाढीचे आकडे फुगवून ‘वस्ती’च वाढविण्याचा उद्योग केला जात आहे. अन्यथा, आलेली आकडेवारी सामाजिक अभिसरणाला मारक असल्याचे चित्र सरकार दरबारी रेखाटले जात आहे. परभणी जिल्ह्य़ात वर्षभरात दलित वस्त्यांची संख्या ३०० ने वाढली. गेल्या वर्षी ८५० दलित वस्त्या होत्या. त्या आता १ हजार २० पर्यंत गेल्या आहेत. औरंगाबादमध्ये मात्र ही संख्या घटली आहे. या जिल्ह्य़ात २१३ दलित वस्त्या होत्या, ती संख्या आता १३ ने घटली आहे.
नांदेड व लातूरमध्ये दलित वस्त्या वाढीचा वेग अधिक आहे. नांदेडमध्ये २ हजार ३०० वस्त्या होत्या, या वर्षी त्या २ हजार ७०० झाल्या, तर लातूरमध्ये ३५० दलित वस्त्या वाढल्या आहेत. ३०० लोकसंख्येसाठी एक वस्ती असा शासन निर्णय असल्याने एक वस्ती अधिक दाखवायची व त्याच्या नावे विकासासाठी अधिक रक्कम मिळवायची, असा प्रयोग गावोगावी केला जातो. वास्तविक, स्वतंत्र वस्तीऐवजी गावकुसाबाहेरील समाज गावाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, असे प्रयोग जाणीवपूर्वक करण्याची गरज आहे. मात्र, स्वतंत्र वस्त्या वाढविल्या जात आहे की त्या खरोखरच वाढत आहे, याचा अभ्यास करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.