महापालिकेत स्थायी समिती सभापतींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सत्तारूढ महाआघाडीच्या नगरसेवकांनी केल्याचे चित्र आज झालेल्या सभेत होते. या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रशांत भारसाकळ व अपक्ष नगरसेवक गोपी ठाकरे हे दोघेही सत्तारूढ महाआघाडीचे घटक असताना विकास कामांबाबत त्यांची नाराजी त्यांनी थेट सभागृहात मांडली. या सभेत भारसाकळ यांनी त्यांना बोलण्यासाठी दिलेला माईक जोरदार खाली आपटला. यावरून सभागृहात चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता. त्यातच विरोधकांच्या बाजूने आज सत्तारूढ गटातील नगरसेवक बसल्याने राजकीय चर्चाना वेग आला.
सत्तारूढ महाआघाडीत एकवाक्यता नसल्याचे प्रतीक आज येथे पुन्हा एकदा उघडकीस आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे   नगरसेवक  प्रशांत भारसाकळ गेल्या  अनेक   सभांमध्ये    आक्रमक    झालेले आहेत. त्यांनी पथदिव्यांचा मुद्दा सतत लावून धरला आहे. या पथदिव्यांच्या प्रकरणात दोषी असलेल्या जी.एम.पांडे या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी भारसाकळ करत आहेत, पण त्यांच्या या मागणीकडे सभापती विजय अग्रवाल दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी सभेत केला. सभापती अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी प्रयत्नरत आहे, असा त्यांचा आरोप होता.
गेल्या सभेत त्यांनी स्थायी समिती सभापतींसमोर पथदिवे फोडले होते. आजच्या सभेत त्यांनी त्यांना बोलण्यासाठी दिलेला माईक जोरदार खाली आपटला. या मुद्यांवरून सभागृहात चांगलाच तणाव निर्माण झाला होता. भारसाकळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी करत असताना त्याला तितक्याच जोरदार विरोध सभापतींनी सभागृहात कायम ठेवला. अखेर महापालिका आयुक्त दीपक चौधरी यांनी चौकशी करून कारवाई करू, असे सुतोवाच सभेत केल्यानंतर प्रशांत भारसाकळ यांचा रोष कमी झाला.
या सभेत आयुक्त व अधिकारी लोकांच्या समस्या सोडविण्यात प्राधान्य देत नसल्याचा आरोप करण्याीत आला. आयुक्त अकोल्यात असताना त्यांनी सभागृहात हजेरी लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर आयुक्तांनी आपण अकोलेकरांच्या सेवेसाठी तत्पर असल्याचे सांगत कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. सत्तारूढ पक्षातील आपसी मतभेद व एकवाक्यता नसल्याने विरोधकांना त्याचा फायदा आपसूकच येथे झाल्याचे दिसत होते.
राष्ट्रवादीला हवे स्वीकृतपद
गेल्या वर्षी निवडणूक झाल्यापासून अकोला महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांची नियुक्त झाली नाही. येत्या २० जानेवारीस ही नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. या नियुक्तीसाठी महाआघाडीत राष्ट्रवादीला जोरदार रस्सीखेच करावी लागत आहे. राष्ट्रवादीच्या स्थानिक वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी याकडे काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे. पक्षातील एक गट स्वीकृत सदस्यपदासाठी इच्छूक असून त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकृत सदस्यत्व पाहिजे. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांस स्वीकृत सदस्यत्व दिल्यास सत्तारूढ महाआघाडीत वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.