संपूर्ण देशात महिला सशक्तीकरणाबाबत चर्चा होत असतानाच महिलांचा विविध राजकीय पक्षांवरून विश्वास उडत चालला असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीवर नजर टाकली तर महिलांच्या मतदानाच्या प्रमाणात घट होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २००४-२००९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत महिलांचे ७.६२ टक्के मतदान कमी झाले आहे. निवडणूक तज्ज्ञ या प्रकाराला राजकीय बहिष्कार मानत असून ही बाब गांभीर्याने घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकीत विदर्भात महिलांच्या मतदानात ७.६२ टक्के घट झाली आहे. २००४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत विदर्भातील ५४.९२ टक्के महिला मतदान करण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. तर २००९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ४७.३० टक्केच महिलांनी मतदान केले. या दोन्ही निवडणुकीत सर्वात मागासलेला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारा-गोंदिया, चिमूर-गडचिरोली मतदारसंघात मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या सर्वाधिक होती. तर अन्य मतदारसंघात महिलांचे प्रमाण हे निराशाजनक होते. राजकीय पक्षांबाबत असलेल्या उदासीनतेमुळे हे प्रमाण कमी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. महागाईमुळे महिलांचे आर्थिक बजेट कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे त्या घराबाहेर पडत नाहीत, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. महागाईबाबत सर्वच राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा एकाच प्रकारचा आहे. सर्वच राजकीय पक्ष मतदारांना स्वप्न दाखवतात. वास्तविक पाहता कोणत्याच पक्षाजवळ कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये नाराजी दिसून येते. कारण महागाईचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होत असतो. महागाईमुळे कुटुंबाच्या अन्य गरजांचे नियोजनच बिघडत आहे. त्याचबरोबर महिलांमध्ये असुरक्षिततेची भावना, हिंसा, अन्याय यासारखे प्रकरण वाढत असल्याने त्याचा परिणाम मतदानावर होत आहे. गेल्या दोन निवडणुकीपासून सुरू असलेली नाराजी या निवडणुकीत दूर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
