अमरावतीतील उद्योगांना कर सवलत देण्यात दिरंगाई

अमरावतीत नवीन उद्योजकांना आकर्षित करण्यात अपयश येत असतानाच जुने उद्योगही तिहेरी कराच्या बोजाखाली संकटात सापडले आहेत. उद्योगांना स्थानिक संस्था करात (एलबीटी) सवलत देण्याविषयी महापालिकेत ठराव पारीत होऊनही अद्याप या ठरावाची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता आहे. शिवाय, मालमत्ता करातील सवलतीचा मुद्दादेखील आठ वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
अमरावती शहरातील औद्योगिक वसाहतीत सद्यस्थितीत ३३० उद्योग आहेत. ३० उद्योग गेल्या काही वर्षांत बंद पडले आहेत. या उद्योगांमधून सहा ते सात हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो. सध्या शहरातील उद्योगांसमोर एलबीटीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. येथील उद्योगांवर एलबीटी, मालमत्ता कर आणि एमआयडीसीचा सेवा कर, अशा तिहेरी कराचे दडपण आहे. या करांचे दर जादा असल्याने इतर शहरांमधील उद्योगांशी स्पर्धा करणे कठीण झाल्याचे येथील उद्योजकांचे म्हणणे आहे. येथील उद्योजक सुविधांच्या बदल्यात कर भरण्यास तयार आहेत, पण त्यांना कराचे दर योग्य प्रमाणात हवे आहेत. महापालिकेच्या हद्दीतील या औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांना त्यांनी आयात केलेल्या कच्च्या मालावर जकात करामध्ये १९९४ पासून आणि उपकरामध्ये २००० ते २०१२ पर्यंत ०.५ टक्के सवलत लागू होती. मात्र, एलबीटी लागू झाल्यानंतर ही सवलत रद्द करण्यात आली. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एलबीटीचे दर पूर्ववत म्हणजे ०.५ टक्के असावेत, असा निर्णय झालेला असताना गेल्या नऊ महिन्यांपासून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, हे उद्योजकांचे दुखणे आहे. येथील सुमारे ८० ऑइल मिल उद्योजकांना भेडसावणारी करविषयक समस्या ही प्रातिनिधिक आहे.
या उद्योजकांना कच्च्या मालावर म्हणजे सरकीवर १० टनाच्या एका ट्रकमागे ३० रुपये जकात कर होता. आता एलबीटीमुळे ही रक्कम वाढून एका ट्रकमागे ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत वाढली आहे. एलबीटीत सरकीचे दर २ टक्के आहेत. अशीच स्थिती इतर कच्च्या मालाची आहे. प्लास्टिक उद्योजकांना ४ टक्के कर भरावा लागत आहे.
ही कर आकारणी पूर्वीपेक्षा जास्त असल्याने उद्योग संकटात सापडले आहेत. अशीच अवस्था राहिली, तर उद्योजकांना आपले उद्योग महापालिकेच्या हद्दीबाहेर न्यावे लागतील किंवा टाळे लावावे लागेल, असे एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय जाधव यांचे म्हणणे आहे. मालमत्ता कराचा विषयदेखील प्रलंबित आहे. उद्योगांना मालमत्ता कर ३५ पैसे प्रती चौरस फूट दराने आकरण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते, पण त्याची पूर्तता अजूनही होऊ शकलेली नाही.
महापालिकेला ४५ पैसे प्रती चौरस फूट दराने मालमत्ता कर आकारणी हवी आहे. उद्योजकांची मात्र १५ पैसे दराने कर देण्याची तयारी आहे. २००६-०७ पासून उद्योजक १५ पैसे प्रती फूटप्रमाणे मालमत्ता कर भरत आहेत. त्यामुळे ३० पैसे प्रती चौरस फूट इतकी तूट येत आहे. या फरकाची रक्कम आता ११ कोटी ९ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून हा विषय चिघळत ठेवण्यात आला आहे. उद्योगांना कोणत्या प्रमाणात कर आकारणी केली जावी, याविषयी शासनाकडून निर्णय होत नाही आणि उद्योजक जादा दर देण्यास तयार नाहीत, अशी ही कोंडी आहे.