दिघी पोर्ट प्रकल्पाला धुळे-नगरचा पर्याय

* उद्योग न करणाऱ्यांचे भूखंड ताब्यात घेणार
* ‘अ‍ॅडव्हाटेंज यवतमाळ’चा आराखडा तयार करू -मोघे
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अर्थात, ‘डीएमआयसी’ या केंद्र शासनाच्या ९० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या व जपानच्या तांत्रिक सहकार्याने राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी असलेल्या प्रकल्पांतर्गत मंजूर झालेला दिघी पोर्ट प्रकल्प रद्द झालेला नाही. यासाठी आवश्यक २५ हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सध्या थांबलेली आहे. एवढी जागा उपलब्ध होत नसेल तर नगर किंवा धुळे जिल्ह्य़ात जागा शोधण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी येथे दिली.
येथील एमआयडीसी क्षेत्रातील रेमंडच्या विश्रामगृहात सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या पुढाकारातून अमरावती विभागातील ३०० उद्योजकांची बठक शनिवारी घेतली. या बठकीला भूषण गगराणी उपस्थित होते. या बठकीनंतर मोघे आणि भूषण गगराणी यांनी घेतलेल्या संयुक्त वार्ताहर परिषदेत ‘डीएमआयसी’ या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात दिघी पोर्ट आणि शेंद्रा बीडकिन प्रकल्पाच्या स्थितीबाबत वार्ताहरांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात गगराणी यांनी ही माहिती दिली. डीएमआयसी हा जपान सरकारच्या तांत्रिक मदतीने औद्योगिक विकासासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेला प्रकल्प असून देशातील दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्र अशा सहा राज्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्रात औरंगाबाद जिल्ह्य़ात शेंद्रा बीडकिन येथे एक प्रकल्प असून ८४०० हेक्टर क्षेत्रात तो सुरू होणार आहे. त्यासाठी सुमारे २३ लाख रुपये हेक्टर या भावाने जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. दुसरा प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात दिघी येथे प्रस्तावित असून त्यासाठी २५ हजार हेक्टर जमीन अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द झाला की काय, अशी जी चर्चा आहे ती खरी नसल्याचे सांगून गगराणी म्हणाले की, जमीन अधिग्रहणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, केंद्र शासनाने पर्याय म्हणून नगर किंवा धुळे जिल्ह्य़ात जमीन शोधण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. ‘डीएमआयसी’ केंद्र सरकारचा राज्यांच्या औद्योगिक विकासाचा महाकाय प्रकल्प आहेत. २०१३ पर्यंत जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे आणि त्यादृष्टीने एमआयडीसी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे.
सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे म्हणाले, नागपूरच्या धर्तीवर यवतमाळातही औद्योगिक विकासासाठी अ‍ॅडव्हाटेंज यवतमाळ ही संकल्पना साकारायची आहे. शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण आदी समस्यांनी जिल्हा देशभर ओळखला जातो. पारंपरिक पिकांवरच येथील समाजव्यवस्था विसंबून असल्याने रोजगाराचेही प्रश्न जटिल झाले आहेत. जिल्ह्य़ात यवतमाळ, दारव्हा, पुसद, वणी आदी तालुक्यात उद्योजकांना उद्योग सुरू करता यावा म्हणून एमआयडीसीची निर्मिती झाली. मात्र, अनेक व्यापाऱ्यांनीच मोठमोठे भूखंड बळकावले आहेत. मध्यंतरी काही संघटनांच्या त्रासामुळे िहदुस्थान लिव्हर लिमिटेडने आपला उद्योग इतरत्र हलविला. त्यामुळे अनेक हातांना मिळणारा रोजगारही गेला. या जिल्ह्य़ात मुबलक पाणी, खनिज व वनसंपत्तीचे ‘पोटेन्शियल’ असताना औद्योगिक विकासात जिल्हा मागासलेलाच आहे. जिल्ह्य़ात यासाठी नागपूरप्रमाणेच ‘अ‍ॅडव्हान्टेज यवतमाळ’ ही संकल्पना साकारणार आहे.
कुण्या राजकीय नेत्यांनीही जिल्ह्य़ात नवे उद्योग यावेत व बेरोजगारांच्या हातांना काम मिळावे म्हणून प्रयत्न केले नाहीत. प्रसारमाध्यमे आणि जनतेनेही या क्षेत्रात उदासीनता दाखवल्याचा स्पष्ट आरोप मोघे यांनी केला. टेक्स्टाइल धोरणानुसार औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या चार टक्के व्याज दराने निधी उपलब्ध करून देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे मोघे यांनी सांगितले. वार्ताहर परिषदेला जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, रेमंड उद्योग समूहाचे उपाध्यक्ष सुखेतू शहा, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अरुणभाई पोबारू आदी हजर होते.
.. ते भूखंड परत घेणार
एमआयडीसीअंतर्गत ज्यांनी भूखंड घेतले, पण कोणताही उद्योग सुरू केलेला नाही, अशा कथित उद्योजकांचे भूखंड ताब्यात घेण्याच्या कारवाईची प्रक्रिया महामंडळाने सुरू केली असून यवतमाळ जिल्ह्य़ातील एमआयडीसीमध्ये उद्योगासाठी भूखंड घेऊन ठेवलेल्या मात्र तीन वर्षांनंतरही कोणताही उद्योग सुरू न करणाऱ्या २४ उद्योजकांचे भूखंड परत घेण्यासाठी त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून डिसेंबरअखेर हे भूखंड महामंडळ आपल्या ताब्यात घेणार असल्याचे भूषण गगराणी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.