गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या संदर्भात सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी पन्नास टक्क्यांच्या आत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
अमरावती विभागात सुमारे ३ लाख ४ हजार हेक्टरमधील पिकांचे गारपिटीमुळे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. एकटय़ा अमरावती जिल्ह्य़ातील संत्रा लागवडीखालील ७६ हजार हेक्टरपैकी ३० हजार हेक्टरमधील बागांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी निर्णयानुसार कोरडवाहू पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टरी १० हजार रुपये, ओलिताखालील शेतीसाठी १५ हजार रुपये आणि फळपिकांसाठी २५ हजार रुपये मदत देण्यात येणार आहे. मात्र, पेरणी केलेल्या क्षेत्राच्या मर्यादेत जास्तीत जास्त २ हेक्टपर्यंतच ही मदत मिळणार असून ५० टक्क्यांच्या आत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मात्र नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागणार आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या गारपिटीचे पंचनामे अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे अमरावती विभागात नुकसानीचा आकडा वाढण्याची शक्यता असली, तरी ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात ४५ टक्क्यांच्या आसपास हानी झाली आहे, त्यांना सरकारची मदत मिळणार नसल्याने गारपीटग्रस्तांमध्ये अस्वस्थता आहे.
सरकारकडे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात सादर करण्यात आलेल्या नुकसानीच्या अहवालानुसार अमरावती विभागात सर्वाधिक १ लाख १४ हजार हेक्टरमध्ये नुकसान बुलढाणा जिल्ह्य़ात झाले आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात ८९ हजार ७९८ हेक्टर, अमरावती ६५ हजार ३०३ हेक्टर, अकोला १८ हजार ४६७ हेक्टर, तर वाशीम जिल्ह्य़ात १५ हजार ९९६ हेक्टरमध्ये नुकसान झाले आहे. गहू, हरभरा आणि संत्राबागांचे मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. एकटय़ा अमरावती जिल्ह्य़ात सुमारे ३० हजार हेक्टरमधील संत्राबागांचे नुकसान झाले आहे. ज्या संत्राबागांमध्ये ५० टक्क्यांहून कमी नुकसान झाल्याचे दिसत असले, तरी गारपिटीच्या मारामुळे संत्रा झाडांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्याची दखल घेतली जाणार काय, असा सवाल संत्री उत्पादक शेतकरी विचारू लागले आहेत. फळबागांसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये मिळणार असले, तरी ही मदत पन्नास हजारांपेक्षा अधिक मिळू शकणार नाही. संत्राबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी देखील मोठा खर्च लागणार असल्याने शेतकरी हवालदील झाले आहेत.
बाधित शेतकऱ्यांची जानेवारी ते जूनपर्यंतची वीज देयके राज्य शासन भरणार असल्याने थोडासा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. बँकांनी कर्जाची सक्तीने वसुली करू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. सरकारी मदत देण्याच्या बाबतीत पंचनामे करताना झालेल्या बेफिकिरीचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. यापूर्वी मदतीचे ५० ते १०० रुपयांचे धनादेश शेतकऱ्यांच्या हाती सोपवण्यात आले होते. त्यामुळे मदतीचे हसे झाले होते. एखाद्या शेतकऱ्याचे नुकसान कमी असले, तरी त्यांना किमान ७५० रुपये आणि फळबागायतदाराला किमान १५०० रुपये देण्याचे आदेश आहेत.
अमरावती विभागात गारपीट आणि वादळी पावसामुळे घरांचीही पडझड झाली. सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या अहवालानुसार अमरावती जिल्ह्य़ातील ७९ घरांचे ३.४३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अकोला जिल्ह्य़ातील ५३ घरांचे ३३ लाख, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील ६९७ घरांचे ४८.७६ लाख, बुलढाणा जिल्ह्य़ातील ३२५ घरांचे ९.७५ लाख, तर वाशीम जिल्ह्य़ातील १८ घरांचे सुमारे ५४ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यांनाही मदत मिळणार आहे.