जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रालाही जि. प.कडून केराची टोपली!

सरकार स्तरावर आम आदमी योजनेसाठी जाणीवपूर्वक पाठपुरावा होत असला, तरी जिल्हा परिषद स्तरावर मात्र योजनेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभाग व जीवन विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे योजनेच्या शिष्यवृत्तीपासून हजारो विद्यार्थी वंचित आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राचीही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली नाहीसर्वसामान्यांसाठीच्या या योजनेकडे जि. प. प्रशासनाचा दृष्टिकोनच उदासीन असल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्य़ात मोठा गाजावाजा करून आम आदमी विमा योजनेंतर्गत १ लाख १० हजार ९१५ अर्जाची नोंदणी करण्यात आली. मात्र, या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी दिलेल्या उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नोंदणी झालेल्या अल्पभूधारकांच्या पाल्यांना जीवन विमा कंपनीकडून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. यासाठी ३० हजारांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यामुळे सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडून जि. प. शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, याची फारशी दखल घेतली गेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला शिक्षण अधिकारी उपस्थित राहत नाहीत. लेखी अहवाल पाठवत नाहीत, असा अनुभव आल्याने जिल्हा प्रशासनही वैतागले आहे. या योजनेतील जिल्हा परिषद यंत्रणेच्या अक्षम्य दुर्लक्षितपणामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच पत्र लिहून अहवाल देण्यास सांगितले. या पत्राकडेही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अद्याप अहवालच आला नाही. जिल्ह्य़ास ३० हजार विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट असताना केवळ ८ हजार ५९३ प्रकरणे शिष्यवृत्तीसाठी एलआयसीकडे पाठवण्यात आली. एलआयसीच्या स्तरावरही या बाबत गोंधळाची स्थिती असून या संपूर्ण प्रकरणांना तातडीने मंजुरी मिळणे आवश्यक असताना मागील ३ महिन्यांत यातील केवळ ४८२ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. एलआयसीच्या स्तरावर आम आदमीच्या अर्जाची नोंदणी करून लाभार्थ्यांना विमा प्रमाणपत्र वाटपातही कमालीची दिरंगाई सुरू आहे. जिल्हा प्रशासनाने १ लाख १० हजार ९१५ अर्ज एलआयसीकडे पाठवले असले, तरी केवळ ९४ हजार अर्जाची नोंदणी करण्यात आली. ६२ हजार लाभार्थीनाच नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आले. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी स्तरावर मोठय़ा प्रमाणात पाठपुरावा होत असतानाही एलआयसी, तसेच माध्यमिक शिक्षण विभागाला मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीचे फारसे गांभीर्य दिसून येत नाही.