दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या मंत्र्यांसह कोणीही अधिकारी बडेजाव करणार नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर आणि स्वत:पासून त्याची सुरुवात केल्यानंतर ठिकठिकाणी शासकीय अधिकारी, कार्यालयांवर होणारा अवाढव्य खर्च चर्चेत आला आहे.
नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीच्या नूतनीकरणासह नवीन इमारती, स्वच्छतागृह, दोन उद्याने, सर्व कार्यालयांचे फर्निचर अद्ययावत करण्यासाठी शासनाने पाच कोटी १५ लाख ९४ हजार रुपये खर्च केल्याचे उघड झाले आहे. या कार्यालयांची दुरुस्ती आवश्यक असली तरी इतका टोलेजंग खर्च करूनही कारभारात कोणताच फरक पडत नसल्यास या दुरुस्तीचा काय उपयोग, असा सवाल केला जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील प्रशस्त बदल व सुशोभीकरण सर्वाचे लक्ष वेधून घेणारे ठरले आहे. मुद्रांक नोंदणी कार्यालय, त्याचा दस्तावेज असणारी इमारत यासह महसूल विभागाची सर्व कार्यालये आज अत्याधुनिक झाली आहेत. मोकळ्या जागांवर राजस्व अभियान, बालकामगार कायदा, आरोग्यसेवा इत्यादींसह भव्य फलक येणाऱ्यांना शासकीय योजनांची माहिती करून देत आहेत. हा सर्व बदल सर्वसामान्यांचे डोळे दीपवणारा असला तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वागणुकीत कोणताच बदल झालेला नसल्याचे जाणवत असल्याने या बदलाचे नेमके कारण काय, असा सवाल ज्येष्ठ समाजसेवक पां. भा. करंजकर यांनी केला आहे. अद्ययावत कार्यालयांमधील कार्यक्षमता, कर्तव्यदक्षता प्रशासकीय कामकाजातून प्रगट होणे आवश्यक आहे.
सर्वाचीच ती अपेक्षा आहे. बैठका, लोकशाही दिन, मुलाखती हे नेहमीचे उपचार सुरू आहेत. परंतु नागरिकांना त्यांच्या कामांसाठी सातत्याने ये-जा करणे थांबलेले नाही. राजस्व अभियानातील गतिमान, पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासन हे घोषणांपुरतेच मर्यादित आहे की काय, असा अनुभव सर्वसामान्यांना येत आहे. नागरिक त्यांचे काम घेऊन जेव्हा संबंधित कक्षात जातात तेव्हा अधिकारी किंवा कर्मचारी भेटत नाहीत. कधी भेटलेच तर त्यांच्या बोलण्यात सौजन्यशीलता नसते. त्यामुळे काम होणे तर दूर, पण आपण येथे उगाचच आलो अशी भावना नागरिकांची होते. परंतु त्याच कामासंदर्भात अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांशी जरा वेगळ्या पद्धतीने ‘बोलणी’ केली तर नागरिकांचे काम त्वरेने मार्गी लागू शकते, असाही अनुभव काही जणांना आलेला आहे. त्यामुळे याविषयी सर्वानीच आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत करंजकर यांनी मांडले आहे. भ्रष्टाचारास पोषक ठरेल अशा व्यवहाराची साखळी, संगनमत, परस्परांना संरक्षण असे काम प्रशासनात होणार नाही यासाठी त्या त्या स्तरावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तरच, जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील सुशोभीकरणास अर्थ प्राप्त होऊ शकेल, असेही करंजकर यांनी नमूद केले आहे.