जिल्ह्यातील जलाशयांतील ४२,२०० दशलक्ष घनफूट पैकी १४,५०० दशलक्ष घनफूट पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यास शुक्रवारी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धरणांमध्ये मुबलक जलसाठा असूनही नाशिक महापालिकेला गतवर्षीच्या तुलनेत १०० दशलक्ष घनफूट कमी पाण्याचे आरक्षण मिळाले. बैठकीत शेतीसाठी पाणी आरक्षण करण्यावरून आ. दादा भुसे आणि आ. शिरीष कोतवाल यांच्यात वादंग झाले. तसाच प्रकार सिन्नरच्या पाण्यावरून माणिक कोकाटे आणि उत्तम ढिकले या दोन आमदारांमध्ये घडला. यावेळी जिल्ह्यातील नगरपालिका, पाणी पुरवठा योजना, साखर कारखाने, वीज निर्मिती प्रकल्प, लष्करी आस्थापना यांच्या आरक्षणाला मान्यता देण्यात आली.
पावसाळा संपुष्टात आल्यानंतर दरवर्षी जलशयातील पाणी वेगवेगळ्या प्रयोजनासाठी आरक्षित केले जाते. त्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या जलाशयातील पाणी आरक्षणाविषयीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस ढिकले, भुसे, कोतवाल, कोकाटे या आमदारांसह इतर लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी विलास पाटील उपस्थित होते. सध्या जिल्ह्यातील १९ आणि जळगाव पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील गिरणा धरण यामध्ये ४२,२०० दशलक्ष घनफूटचा उपयुक्त साठा आहे. मागील वर्षी पावसाअभावी परिस्थिती वेगळी होती. यंदा त्या तुलनेत चांगली स्थिती आहे. सध्याच्या एकूण उपयुक्त जलसाठय़ापैकी १४ हजार ५०० दशलक्ष घनफूट जलसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे.
नाशिक शहराला पाणी पुरवठा करण्याची मुख्य भिस्त गंगापूर धरणावर आहे. दारणा धरणातून नाशिकरोड परिसरात पाणी पुरवठा केला जातो. गतवर्षी नाशिक महापालिकेला या दोन्ही धरणांतून ४२०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. यंदा मुबलक पाणी असूनही त्यात वाढ करण्यात आली नाही. उलट गतवर्षीच्या तुलनेत ते कमी करून ४१०० दशलक्ष घनफूट इतके करण्यात आले आहे. गंगापूर धरणातील आरक्षण २०० दशलक्ष घनफूटने वाढविताना दारणा धरणातील आरक्षण ३०० दशलक्ष घनफूटने कमी करण्यात आले आहे.
बैठकीत चणकापूरच्या पाण्यावरून भुसे व कोतवाल या आमदारांमध्ये शाब्दीक वाद झाले. परंतु पालकमंत्र्यांनी मध्यस्ती करून वादाच्या प्रश्नावर चर्चा करून तोडगा काढण्याची सूचना केली. एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र (६००), देवळाली छावणी मंडळ (२००) देवळाली संरक्षण केंद्र (५००), सिन्नर औद्योगिक वसाहत (२००), भगूर नगरपालिका (१५), मनमाड नगरपालिका (३२५), मनमाड रेल्वे स्थानक (१५०), मालेगाव शहरासाठी (१६५०) या पद्धतीने वेगवेगळ्या धरणांतील पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्यास मान्यता देण्यात आली.