महिला आयोगाच्या शमिना शफीक यांचे मत
मुंबई, दिल्लीसह अन्य शहरात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही निंदनीय बाब असली तरी त्यासाठी शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेला दोष देऊन चालणार नाही. त्यासाठी पाश्चात्य संस्कृती मागे ठेवून समाजाला नैतिक मूल्यांचे शिक्षण देण्याची गरज आहे, असे मत राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य शमिना शफीक यांनी व्यक्त केले.
नागपूर श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. देशात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असताना ही महिला आज कुठल्याही शहरात सुरक्षित नाही. गाव आणि जिल्हा पातळीवर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी मेळावे आणि शिबीर आयोजित करून जनजागृती केली जात असली तरी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत आहे. मुंबई आणि दिल्ली या महानगरांसोबतच ग्रामीण भागातही महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञ्रानाच्या युगात कुटुंबातील संवाद कमी होत आहे. त्याचा परिणाम महिलांच्या आयुष्यावर होत आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांत पाश्चात्य संस्कृतीचे अनुकरण वाढले असले तरी त्यातीस सकारात्मक दृष्टीकोन आत्मसात करायला पाहिजे.
पोलिसांच्या कार्यपद्धतीन बदल होणे आवश्यक आहे. एखागी महिला पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार करण्यासाठी गेली तर तिच्या तक्रारीची दखल घेऊन पोलिसांनी संबंधितावर कारवाई केली पाहिजे. अनेक घटनांमध्ये पोलिसांकडे तक्रार करून महिलांना न्याया मिळत नाही. मुळात आरोपींना पोलिसांचा धाक राहिला नसल्यामुळे आरोपी मोकाट फिरतात आणि त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होत नाही असे सांगून शफीर यांनी पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
मुंबईमध्ये महिला छायाचित्रकारावरील अत्याचाराची गंभीर दखल महिला आयोगाने घेतली आहे. त्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महिलांसाठी प्रत्येक कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. लोकसभेतील अनेक खासदारांवर बलात्कार आमि खुनाचे दाखल आहेत. अशा खासदारांना निवडून देऊ न देता त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला पाहिजे. पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्यासंदर्भात कडक कायदा व्हायला हवा, आयोगातर्फे शासन दरबारी त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्तीबाबत सूचना राज्य शासनाला केली आहे.तशी शिफारस केली होती. मात्र अध्यक्षपद अजूनही रिक्त आहे. अध्यक्ष नसल्यामुळे अनेक निर्णय घेताना महिला आयोग सदस्यांना अनेक अडचणी येत असतात. त्यामुळे या संदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे शमिना यांनी सांगितले.
नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात ८८ महिला शिक्षा भोगत आहेत. त्यांच्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. महिला कैद्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी स्थायी डॉक्टरांची गरज आहे. जामिनासाठी १५ हजार रुपयाची तरतुद न करू शकणारी महिला आज कारागृहात आहे. अशा महिला जर कारागृहात असतील तर त्यासाठी सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेऊन त्यांना न्याया द्यावा असेही शमिना म्हणाल्या.
