शिक्षण विभागाताच एकवाक्यता नसल्यामुळे शिक्षण संचालनालयाला अखेर पुण्यातील शाळांपुढे माघार घ्यावी लागली आहे. मात्र, शाळांची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय मागे घतल्यामुळे पालकांची जीव भांडय़ात पडला आहे.
शाळांनी एप्रिलमध्येच केजी व पहिलीचे प्रवेश द्यावेत अशी सूचना शिक्षण संचालनालयाने शाळांना दिली होती. शाळांनी वेळापत्रक आल्यानंतर त्यानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबवावी असे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले होते. याप्रमाणे अनेक शाळांनी प्रवेश प्रक्रिया थांबवल्या होत्या. ‘‘शाळांनी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये प्रवेश प्रक्रिया करणेच चुकीचे आहे. या सर्वाचा पालकांना फटका बसल्यास त्याला सर्वस्वी शाळा जबाबदार आहेत. नियमानुसार एप्रिलमध्ये करण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेचे तपशीलवार वेळापत्रक बुधवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्या वेळापत्रकानुसारच प्रवेश प्रक्रिया होतील. बाकीच्या प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्यात येतील,’’ अशी भूमिका शिक्षण संचालकांनी मंगळवारी घेतली होती. त्याचवेळी अपर शिक्षण सचीवांनी मात्र फक्त २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्येच शिक्षण विभागाचा संबंध असून बाकी ७५ टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया शाळांनी त्यांच्या नियमांनुसार करावी अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे मनमानी करणाऱ्या शाळांवर वचक ठेवण्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याची सूचना देणाऱ्या शिक्षण संचालकांना माघार घ्यावी लागली आहे. याबाबत शिक्षण संचालकांनी सांगितले, ‘‘शाळांच्या सर्वच प्रवेश प्रक्रिया एकत्र झाल्यास, त्यामध्ये सुसूत्रता आली असती. सर्व शाळांची प्रवेश प्रक्रिया विशिष्ट नियोजित कालावधीमध्ये झाल्यामुळे पालकांचीही सोय झाली असती. त्यादृष्टीने सर्व शाळांची प्रवेश प्रक्रिया एकत्र व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र, आता फक्त २५ टक्के आरक्षित जागांसाठीचे प्रवेश नियोजित वेळापत्रकानुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळांनी ७५ टक्के जागांचे प्रवेश त्यांच्या सोयीनुसार करावेत.’’