संतप्त यंत्रमाग धारकांकडून वाढीव वीज बिलांची होळी

वाढीव वीज बिलाची संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार असल्याचे समजल्यानंतर संतप्त यंत्रमाग धारकांनी मंगळवारी बिलांच्या प्रतींची होळी केली. त्यानंतर यंत्रमाग धारकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन यांच्याकडे निवेदनाव्दारे गाऱ्हाणे मांडले.
शिष्टमंडळात वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. शाम पाटील, धुलिया पॉवरलूम ऑनर्स ट्रेड असोसिएशनचे अध्यक्ष हाजी कुरबान, हाजी वकील, सव्वाल अन्सारी, मन्नान सत्तार आदींचा समावेश होता. ११ ऑक्टोबरच्या निर्णयानुसार ऑगस्टपासून उद्योगांच्या वीज दरात केलेल्या वाढीची सर्व रक्कम यंत्रमागधारकांना भरावी लागणार आहे. या निर्णयामुळे यंत्रमागधारक  ग्राहकांना जुलै २०१२ पर्यंत मिळणारी सवलतच यापुढे देण्यात येणार आहे. यामुळे यंत्रमाग धारकांच्या वीज दर प्रतियुनिट ३.५० ते ३.७५ झाले आहेत. ही दरवाढ वीज बिलातील स्थिर आकार, इंधन अधिभार व मागणी आकारात वाढ झाल्याने करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्राहकाने वापरलेल्या विजेवर महाराष्ट्र शासनाकडून कर लावला जातो. तो वीज बिलामध्ये वीज शुल्क या नावाने वसूल केला जातो. ग्राहकाच्या वीज बिलाच्या (स्थिर आकार, वीज व इंधन अधिभार मिळून आलेल्या) टक्केवारीमध्ये ही रक्कम ठरवली जाते. या प्रचंड दरवाढीमुळे आधीच अडचणीत व मंदीत असलेला यंत्रमाग उद्योग अधिक आर्थिक संकटात सापडेल, अशी भीती यंत्रमाग धारकांनी व्यक्त केली आहे.
दरवाढीला प्रामुख्याने महानिर्मिती व महावितरण या राज्य सरकारच्या अधीन असलेल्या कंपन्या कारणीभूत आहेत. महानिर्मितीचा सरासरी भारांक ५० ते ५५ टक्के आहे. उत्पादन खर्च प्रति युनिट एक रुपयाने जास्त आहे. दाभोळ प्रकल्पातील वीज खरेदी खर्चात प्रति युनिट दोन रुपये वाढ झालेली आहे. महावितरण कंपनीची वीज वितरण गळती व अवाढव्य प्रशासकीय खर्च यामुळे महावितरणाच्या वीज खरेदीव्यतिरिक्त गळतीसह अन्य खर्च हा प्रमाणित खर्चाच्या तुलनेत १० ते ४० टक्के अधिक आहे. शेतकऱ्यांचा वीज वापर अधिक दाखवून गळती लपवली जात आहे व राज्य शासनाच्या अनुदानाचा फायदा घेतला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. या दोन्ही कंपन्यांच्या अकार्यक्षमतेचा बोजा एकुण वीजदराच्या २५ टक्के इतका आहे. औद्योगिक वीजदर शेजारील राज्याच्या तुलनेत कमाल पाच टक्के या फरकात मर्यादित ठेवले पाहिजेत.
धुळे शहरात सध्या १२ हजार यंत्रमाग आहेत. त्यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे सहा हजार कुटुंबाना पुरेसा व योग्य दिलासा दिला पाहिजे. महानिर्मिती व महावितरणाचा कारभार स्पर्धात्मक व कार्यक्षम होण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या पाहिजेत. त्या मार्गाने दर खाली येत नाहीत तोपर्यंत सरकारने योग्य व पुरेशा सवलती यंत्रमाग धारकांना दिल्या पाहिजेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.