सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या शासकीय कॉल सेंटरमध्ये ग्राहकसेवा प्रतिनिधी या पदावर आपली नियुक्ती झाली आहे. त्याच्या प्रशिक्षणासाठी सुरक्षा ठेव म्हणून १३ हजार २०० रुपये बँकेत जमा करावेत, अशा आशयाची पत्रे नळदुर्ग शहरातील अनेक पदवीधर बेरोजगार युवकांना प्राप्त झाली. परंतु ही नियुक्तिपत्रे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. बेरोजगार युवकांना गंडा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याने युवकांमध्ये मात्र या प्रकारामुळे खळबळ उडाली.
सध्या सर्वत्र प्रचंड प्रमाणात बेरोजगारी वाढली आहे. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनसुद्धा नोकरी मिळत नसल्याने बेरोजगार युवक वैफल्यग्रस्त जीवन जगत आहेत. बेरोजगारी निर्मूलनासाठी सरकारकडून नकारात्मक भूमिका घेतली जात असल्याने बेरोजगारांचे जीवन जगणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. त्यामुळे शिपाई असो की आणखी त्याहूनही कमी दर्जाची नोकरी असो, एखादी जागा निघाल्याचे समजताच हजारोंच्या संख्येने त्या जागेसाठी अर्ज संबंधित विभागाकडे दाखल होतात.
नेमकायाच संधीचा फायदा काही व्यक्ती-संस्थांकडून घेतला जात आहे. अशा आमिषातून बेरोजगारांना गंडा घालण्याचे प्रयत्न वारंवार होऊ लागले आहेत. नळदुर्ग शहरात मागील काही दिवसांपासून बेरोजगार तरुणांना महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या सरकारी कॉल सेंटरमध्ये ग्राहकसेवा प्रतिनिधी, तसेच किसान कॉल सेंटरमध्ये नियुक्ती केल्याची नियुक्तिपत्रे प्राप्त झाली आहेत. नियुक्तिपत्रांवर भारत सरकार, नवी दिल्ली असा शिक्का आहे. परंतु हे नियुक्तिपत्रच बनावट असल्याचे स्पष्ट आहे. नियुक्तिपत्रात संबंधित उमेदवारास दर महिन्याला २१ हजार ६०० रुपये पगार देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी ७ दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, प्रशिक्षणासाठी सुरक्षा ठेव म्हणून १३ हजार २०० रुपये रक्कम तत्काळ दोन दिवसांत बँकेत जमा करावी, असेही म्हटले आहे.
यातील अनेकांनी तालुका कृषी अधिकारी, तसेच जि. प. महिला व बालविकास कार्यालयात या नियुक्ती पत्रासंदर्भात चौकशी केली. मात्र, या बाबत आपल्याकडे कुठलीच माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. यावरून हा प्रकारच बनावट व फसवेगिरीचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियुक्तिपत्रांवर गोवा राज्यातील पणजी येथील पत्ता दिला आहे. प्रशिक्षणासाठी भरावयास सांगितलेली रक्कम नेमकीकुठल्या बँकेत जमा करावी, याची माहिती दिलेली नाही. त्यासाठी दिलेला संपर्क क्रमांकही अस्तित्वात नाही. आमिषाला बळी पडून अनेक उमेदवारांची फसगत होऊ शकते. त्यासाठी प्रशासनाने याची वेळीच दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.