पुणे रस्त्यावरील केगाव येथे सिंहगड इन्स्टिटय़ूटने उभारलेल्या कथित तेरा अवैध इमारती पाडून टाकण्याच्या प्रकरणात महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी कारवाई टाळण्यासाठी एक कोटीची लाच मागितल्याची सिंहगड संस्थेचे सहसचिव संजय नवले यांनी पोलिसात केलेली तक्रार अंगलट आली आहे. सिंहगड संस्थेच्या बांधलेल्या इमारतींना बांधकाम परवाना घेण्यासाठी बनावट कागदपत्रे दाखल करुन बेकायदा बांधकामे केली आणि महापालिकेची आणि शासनाची फसवणूक केली. नंतर पुन्हा लाचखोरीची खोटी तक्रार करुन बदनामी केल्याप्रकरणी संजय नवले यांच्यासह चौघांविरुध्द आयुक्त गुडेवार यांनी स्वत सदर बझार पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
संजय नवले यांच्यासह सिंहगड संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी तथा निवृत्त प्राथमिक शिक्षणाधिकारी प्रदीप मोरे, वारिस कुडले यांचा या गुन्ह्यातील आरोपींमध्ये समावेश आहे. खोटा दस्तऐवज तयार करुन त्याचा वापर करणे, महापालिकेची व शासनाची दिशाभूल करणे, बदनामीकारक कृत्य करणे, संगनमताने कट रचणे आदी आरोपांखाली नवले व इतरांविरुध्द पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अद्यापि कोणासही अटक करण्यात आली नाही.
केगाव येथे सावित्रीबाई शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित सिंहगड इन्स्टिटय़ूटच्या शिक्षण संकुलात १३ इमारतींचे बांधकाम बेकायदा आढळून आल्याने त्यावर हातोडा चालविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कारवाई हाती घेतली असता सिंहगड संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तात्पुरती स्थगिती मिळविली आहे. दरम्यान, सिंहगडचे सहसचिव संजय नवले यांनी पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी बेकायदा इमारती न पाडण्यासाठी एक कोटीची लाच मागितल्याची तक्रार शहर पोलीस आयुक्त प्रदीप रासकर यांच्याकडे केली होती. परंतु त्यासाठी कोणताही पुरावा दिला नव्हता. आयुक्त गुडेवार यांनी आपणावरील लाचखोरीचा आरोप स्पष्ट शब्दात फेटाळत, हा दबावतंत्राचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट केले.
    या पाश्र्वभूमीवर आयुक्त गुडेवार यांनी अधिक चौकशी केली असता सिंहगड संस्थेने बांधकाम केलेल्या इमारतींना बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी खोटा दस्तऐवज तयार करुन वापरला आणि महापालिकेची व शासनाची दिशाभूल केल्याचे दिसून आले. त्यावर पुन्हा दबावतंत्राचा भाग म्हणून आयुक्त गुडेवार यांच्यावरच लाचखोरीचा आरोप करुन लोकसेवक म्हणून त्यांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न सिंहगड संस्थेने केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. बेकायदा इमारती न पाडण्यासाठी सिंहगड संस्थेने काही ओळखीच्या मध्यस्थांमार्फत आपणाकडे प्रयत्न केल्याचेही आयुक्तांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. आयुक्तांनी दाखल केलेल्या या फिर्यादीमुळे सिंहगड संस्थेतील कथित बेकायदा इमारती प्रकरण गाजत आहे. येत्या ८ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात महापालिकेचे म्हणणे मांडले जाणार आहे.