सार्वजनिक उपक्रमांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांचे सातबारा वरील नाव कमी होते. त्यानंतर त्याच्या वारसाला मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८च्या कलम ६३(१) नुसार दहा वर्षांपर्यंत शेतकरी असल्याचा दाखला घेण्याची तरतूद आहे. मात्र या कायद्याची कल्पना शेतकऱ्यांना नसल्याने अनेकांनी दाखले न घेतल्याने सिडकोबाधित ९५ गावांतील बहुतांशी प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन बनले आहेत.
या कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या वारसांचा शेतकरी दर्जा कायम करणारी तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. या कायद्यातील सुधारणेला राष्ट्रपतींची मान्यता आवश्यक आहे. मात्र मागील दोन वर्षांपासून या सुधारित विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी न केल्याने हजारो शेतकऱ्यांच्या वारसांना विधेयकावर राष्ट्रपतींच्या सहीची प्रतीक्षा असून, राज्य सरकारने पत्रव्यवहार करावा, अशी मागणी करीत उरण सामाजिक संस्थेने सरकारला साकडे घातले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी १९७० साली अधिसूचना जारी करीत रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल, उरण तसेच ठाणे जिल्ह्य़ातील बेलापूर पट्टीतील ९५ गावांतील ३७ हजार ४९३ शेतकऱ्यांची १२ हजार ६९८ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. या हजारो शेतकऱ्यांपैकी कित्येक शेतकऱ्यांना कायद्याची जाण नसल्याने त्यांनी शेतकरी असल्याचा दाखला घेतलेला नाही.
त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या वारसांना स्वत:ला जमीन खरेदी करण्यासाठी तहसील कार्यालयात गेल्यानंतर शेतकरी दाखला देता येणार नसल्याचे उत्तर दिले जात होते.
याची दखल घेत कायद्याचा अभ्यास करून उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी २०१० साली रायगड जिल्हा तसेच नवी मुंबईतील लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात पत्र पाठवून विधानसभा कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात यावी, अशी विनंती केली होती. त्याच प्रमाणे सिडको व्यवस्थापनाच्याही लक्षात ही गोष्ट आणून दिल्यानंतर सिडको व्यवस्थापनाने या संदर्भात नगर विकास खात्याशी पत्रव्यवहार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानुसार कायद्यातील तरतुदीत विधानसभा तसेच विधान परिषदेत विधेयक मंजूर करून, ते राष्ट्रपतींकडे  स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आलेले आहे. मात्र या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी न केल्याने शासनाने याचा पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.