राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे लाखो शेतकरी व खातेदारांचे २ हजार, ५९ कोटी रुपये बुडणार असून त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाच्या किसान मोर्चाचे सरचिटणीस प्रशांत इंगळे यांनी केला आहे. राज्य सरकारकने दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज बँकांसाठी त्वरित मंजूर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
भारतीय रिझव्र्ह बँकेने १६ मे रोजी वर्धा, बुलढाणा व नागपूर जिल्हा सहकारी बँकांचे सर्व व्यवहार बंद करण्याचे आदेश दिले. यापूर्वीही रिझव्र्ह बँकेने ३५(अ) कलमानुसार १५ मे २०१२ रोजी बँकांनी वसुलीच्या माध्यमातून, राज्य शासनाची मदत घेऊन बँकांची परिस्थिती सुधारावी, अशी नोटीस बजावली होती. तरीही राज्य शासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. जवळपास दोन वर्षे बँकांना सुधारण्याची संधी रिझव्र्ह बँकेने दिली मात्र, राज्य शासनाने जबाबदारी टाळल्याने आज ठेवीदार आणि शेतकरी वाऱ्यावर आहेत. बुलढाणा आणि वर्धा जिल्हा सहकारी बँकांमार्फत गेल्यावर्षीपासूनच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणे बंद झाले होते. यावर्षी तर तिन्ही बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत. कारण बँकांमध्ये पैसे नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने जालना बँकेला २० कोटी, धुळे जिल्हा सहकारी बँकेला ६५ कोटी आणि नांदेड जिल्हा सहकारी बँकेला ११० कोटींची मदत करून त्या बँकांना नियमित परवाना मिळवून दिले. परंतु विदर्भाच्या बाबतीत सापत्न वागणूक ठेवून विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा बँकांना वाऱ्यावर सोडून दिल्याचा आरोप इंगळे यांनी केला. याला सर्वस्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, सहकार मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांनी रिझव्र्ह बँकेच्या धोरणानंतर २०१२पासून पॅकेज जाहीर करू असे खोटे आश्वासन दिले. परंतु पॅकेज जाहीर केले नाही. या बँकांवर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सहकार सम्राटांच्या नेतृत्वाखाली काम करीत होत्या. परंतु त्यांच्यातील बेबनावामुळे या तिन्ही बँकांना राज्य शासनाचा दिलासा मिळू शकलेला नाही. विदर्भातील बँकांवर ही परिस्थिती ओढवण्यास सर्वस्वी राज्य शासन जबाबदार आहे.
राज्य शासन ३१९ कोटी रुपये द्यायला तयार आहे मात्र, रिझव्र्ह बँकेनेच आडमुठे धोरण स्वीकारून बँकेवर बंदी कायम ठेवल्याचा गौप्यस्फोट दोन दिवसांपूर्वी अन्न व पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत केला. त्याचा समाचार घेताना इंगळे यांनी ३१९ कोटींनी जिल्हा बँकेला केवळ परवाना प्राप्त होईल मात्र, ठेवीदारांच्या हातात काय येणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. तिन्ही बँकांच्या खातेधारकांच्या १, ७१६ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. रिझव्र्ह बँकेने येत्या ३० मे रोजी प्रशासक नेमल्यानंतर ठेवीदारांच्या ठेवी बुडण्याची भीती व्यक्त केली आहे. या बँकांनी अद्याप १५९७ कोटींचे कर्ज वसूल केलेले नाही. या बँकांनी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, जिनिंग प्रेसिंग या उद्योगांकडे थकित आहेत आणि हा पैसा कधीही ठेवीदारांना मिळणार नसल्याने राज्य शासनानेच दोन हजार कोटींचे पॅकेज विदर्भातील या बँकांसाठी जाहीर करावे, अशी मागणी इंगळे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.