तपोवन परिसरात साकारल्या जाणाऱ्या साधुग्रामसाठी वर्षभरासाठी भाडेतत्वावर घेतल्या जाणाऱ्या जमिनीपोटी तसेच सिंहस्थानंतर तिला पूर्ववत करण्यासाठी येणारा खर्च लक्षात घेऊन एकत्रितपणे प्रती एकरी १० लाख ५७ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. ६० टक्के रक्कम करारनामा करताना तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम एपिल महिन्यात दिली जाणार आहे. या बाबतची माहिती जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी दिली. नाशिक-सिन्नर चौपदरीकरणाचे कामही लवकर सुरू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनात वेगवेगळ्या कारणांमुळे अडचणीच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या साधुग्रामच्या जागेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला आहे. काही जणांची या तोडग्यास सहमती नसल्याची भावना व्यक्त झाली. काही निवडक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून पालकमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतल्याची तक्रारही करण्यात आली. साधुग्रामसाठी आरक्षित असणारी १६३ एकर जागा तुर्तास वर्षभरासाठी भाडेपट्टय़ाने घेतली जाणार आहे. त्यानंतर लगोलग ती कायमस्वरुपी संपादीत करण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भाडेतत्वासाठी आधी वार्षिक सहा लाख ८ हजार रुपये प्रती एकरी दर ठरला होता. पण, सिंहस्थ कामांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते असे सांगत स्थानिकांनी हे दर वाढवून देण्याची मागणी केली होती. उपरोक्त जमिनीवर सपाटीकरणासाठी रोलर फिरविला जातो.
खडी, मुरूम टाकली जाते. परिणामी, पुढील काही वर्ष शेतीचे उत्पन्नही घेता येत नाही अशी स्थानिकांची तक्रार होती. भाडे रक्कम व जमिनीचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन यासाठी प्रती एकरी १० लाख ५७ हजार रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. या संदर्भातील करारनामा झाल्यावर प्रारंभी शेतकऱ्यांना त्यातील ६० टक्के रक्कम दिली जाईल, असे पाटील यांनी नमूद केले. उर्वरित रक्कमही लवकर दिली जाणार आहे.
नाशिक-सिन्नर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामास लवकर सुरूवात होणार आहे. जमिनीच्या मोजणीचे काम पूर्णत्वास गेले आहे. काही ठिकाणी स्थानिकांचा आक्षेप आहे. उपरोक्त ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाईल. परंतु, उर्वरित ठिकाणी काम सुरू होईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
पॉवरग्रीडचा वाहिनी मार्ग ‘जैसे थे’
पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशनतर्फे उभारल्या जाणाऱ्या अतिउच्चदाब वाहिन्यांच्या मार्गात कोणताही बदल करता येणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जवळपास २५ किलोमीटर अंतराच्या या वाहिन्या आहेत. त्यांच्या मार्गात बदल करावयाचा म्हटल्यास प्रचंड खर्च वाढणार आहे. या वाहिन्या उभारण्यासाठी केले जाणारे खोदकाम आणि सिमेंट कॉक्रिटचे बांधकाम यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. पण, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई देण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे. तुर्तास हे काम बंद आहे. पण, ते सुरू करावयाचे असल्यास पोलीस संरक्षण उपलब्ध केले जाईल, असे पाटील यांनी नमूद केले.