त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात अन्न सुरक्षा योजनेचे ‘तीनतेरा’

र्यंबकेश्वर तालुक्यात अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ बनावट व्यक्तींना देण्यात आला असून गरजवंतांवार अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे.

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ बनावट व्यक्तींना देण्यात आला असून गरजवंतांवार अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप श्रमजीवी संघटनेने केला आहे. याशिवाय बनावट शिधापत्रिका शोधण्याच्या नावाखाली शिधापत्रिका जमा करण्यात आल्यानंतर पुन्हा त्यांचे वाटप करण्यात न आल्याने शेकडो आदिवासी कुटूंब शिधापत्रिकांपासून वंचित असल्याची तक्रारही संघटनेने केली आहे.
केंद्र शासनाने मोठा गाजावाजा करून अन्न सुरक्षा योजना सुरू केली. एक फेब्रुवारीपासून योजनेला सुरूवात झाली असली तरी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात मात्र अद्याप लाभार्थी निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. कोणत्याही गावच्या याद्या प्रसिद्ध न करता बनावट लाभार्थ्यांची वर्णी लावण्यात आल्याचा आरोप संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात बनावट शिधापत्रिकांचा सुळसुळाट झाल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात येत होत्या. या पाश्र्वभूमीवर बनावट शिधापत्रिकाधारक शोधण्यासाठी शासनातर्फे सर्व शिधापत्रिका परत घेण्यात आल्या. परंतु त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या या शिधापत्रिका लाभार्थ्यांना परत देण्यात न आल्याने त्यांची गैरसोय होत आहे. यासंदर्भात तहसीलदारांकडे संघटनेतर्फे अनेक वेळा मागणी करण्यात आल्यानंतरही अद्याप शिधापत्रिका परत मिळालेल्या नाहीत. आदिवासींच्या शिधापत्रिका गहाळ करणाऱ्या दुकानदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे.
या योजनेतंर्गत बाहेरच्या तालुक्यातील लाभार्थीची निवड करण्यात आली आहे. याची चौकशी करून दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. काही गावातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी जे शासकीय कर्मचारी गाव सोडून गेले आहेत. त्यांच्या नावाचाही समावेश अन्न सुरक्षा योजनेत केला आहे. त्यामुळे गरजवंत या योजनेपासून वंचितच आहे. अन्न सुरक्षा योजनेतील बनावट लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन गरजवंतांना न्याय देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच गावात यादी प्रसिद्ध न करता, ग्रामसभेत नावे न सांगता ग्रामसेवक, तलाठी, स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी आदिवासींना अंधारात टेवून बनावट लाभार्थ्यांचा फायदा करून दिला असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आठवडय़ाभरात चौकशी करून बनावट लाभार्थी वगळून गरजवंतांची निवड करावी अन्यथा संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस भगवान मधे, तालुका अध्यक्ष तुकाराम लचके, तालुका उपाध्यक्ष तुकाराम देशमुख आदींनी दिला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Government fail to implement food security scheme in nashik