महिन्याला वेतन देण्याची कायदेशीर तरतूद असताना राज्यातील शासकीय गोदामातील कामगारांना महिनोंमहिने वेतन मिळत नसल्याचे विदारक चित्र असल्याने हमालांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. राज्यात साखर, तेल, गहू, तांदूळ आणि डाळ या अन्नधान्याचा स्वस्त धान्य दुकानांना पुरवठा करणारी ५३० शासकीय गोदामे असून यात ५ हजार २३० हमाल काम करतात. राज्यात केवळ नागपूर आणि पुण्यातील शासकीय गोदामात नियमित हमाल आहेत. मात्र, अशा नियमित हमालांची नागपूर व पुणे मिळून संख्या अवघी ३० आहे. या ३० जणांना नियमित वेतन मिळते. मात्र, बाकी उर्वरित ठिकाणी ठेकेदारी पद्धती आहे. चंद्रपूरच्या शासकीय गोदामाचा अपवाद वगळता बहुतेक ठिकाणी सहा ते आठ महिन्यांच्या विलंबाने वेतन मिळते. सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, धुळे, जळगाव, नांदेड आदी ठिकाणच्या शासकीय गोदामातील हमाल कामगारांना नियमित पगार मिळत नाही. विदर्भात हिंगणघाटमध्ये आठ महिन्यांपासून हमालांना वेतन मिळालेले नाही. वध्र्यात सहा महिन्यांपासून, आर्वीत तीन महिन्यांपासून, सिंदीत सहा महिन्यांपासून, देवरीत तीन महिन्यांपासून तसेच कारंजालाड व आष्टीमध्ये सहा महिन्यांपासून पगार नसल्याचे कामगार नेते डॉ. हरीश धुरट यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
यासंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ आणि अन्न पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख उपस्थित होते. कामगारांचे पगार नियमित व्हावेत त्यासाठी ठेकेदारी पद्धत बंद करून गोदामपालांनाच अधिकार बहाल करून महिन्याला वेतन व्हावेत यासाठी पवार आणि मुश्रीफ यांनी पाठिंबा दिला मात्र, अनिल देशमुख यांनी ही बाब अशक्य असल्याचा मुद्दा मांडला. महाराष्ट्र, माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी अधिनियम १९६९अन्वये महाराष्ट्र माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळात हमालांच्या वेतनाचे पैसे जमा केले जातात. त्यानंतर मंडळातर्फे हमालांना वेतन दिले जाते. मात्र, मंडळाकडे ठेकेदाराने बिले करून पाठवलीच नाहीत, तर हमालांचे पगार महिनोंमहिने होत नाहीत. आजच्या महागाईच्या काळात सहा ते आठ महिने पगार न होणे हे जगण्याचा हक्क मारण्यासारखेच असल्याचे डॉ. धुरट म्हणाले.
हमालांना कामे सांगणे, देखरेख करणे, काम करवून घेणे आणि हमालाच्या कामाचा हिशेब जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याला सादर करणे ही सारी कामे गोदामपाल करीत असतो आणि मंडळात पैसे भरल्यानंतर हमालांचे पगार होणे सहज शक्य आहे. मग, या मधल्या ठेकेदाराची गरज नसताना त्यांना पोसले जाते, असा गंभीर आरोप कामगार नेत्यांकडून केला जात आहे. प्रत्येकवर्षी मार्च महिन्यात १० टक्के पगार वाढ केली पाहिजे या नियमाबरोबरच कुठल्याही परिस्थितीत महिन्याच्या ठराविक तारखेला ठेकेदाराने हमालांचे वेतन द्यावे, जो देणार नाही त्याचा परवाना रद्द करावा, असे परिपत्रक अन्न पुरवठा व नागरी ग्राहक संरक्षण खात्याने ६ ऑगस्ट २०११ रोजी केले आहे. मात्र, चंद्रपूरचा अपवाद वगळता राज्यातील कोणताच कंत्राटदार हमालांचे नियमित पगार देत नसल्याचे विदारक चित्र आहे.