शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शासनच जबाबदार – सुनील शिंदे

शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेबाबत ताबडतोब निर्णय न घेतल्याने होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना शासन जबाबदार असल्याचे मत माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी व्यक्त केले.  
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नाबार्डने ३५ (अ) खाली आणल्यामुळे दोन वर्षांपासून सुरळीत चालत असलेल्या बँकेची ठेवी स्वीकारणे व पूर्णत: व्यवहार बंद केले आहे. या बँकेचे ५० हजार सभासद शेतकरी असून ६०० सेवा सहकारी संस्था संलग्न आहेत. ही बँक १९९१ मध्ये स्थापन झाली असून बँकेला १०० वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. शेतकऱ्यांना ताबडतोब कर्जपुरवठा करणारी ही बँक आहे. बँकेद्वारे ७० टक्के शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे मॉर्गेज न करता तात्काळ कर्ज देण्यात येते. शून्य टक्के व्याज धोरण राबवणारी ही एकमेव बँक आहे.
दरवर्षी ही बँक ३५० कोटीच्या वर कर्जवाटप करते. शेतकऱ्यांच्या या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत गारपीटग्रस्तांची मदत, रब्बीची मदत, बँकेत आचारसंहितेच्या काळात जमा करण्यात आली व बरीच रक्कम खात्यावर जमा होत असताना मध्येच आरबीआयच्या पत्रामुळे शासनाने जमा केलेली मदत खात्यातून काढता येत नाही. शेतकऱ्यांनी अशा परिस्थित पेरणीची वेळ जवळ आली असताना खते, बियाण्यांसाठी ही मदत काढून शेतीसाठी वापरू असा विचार केला, मात्र खात्यावरील पैसे काढणे बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. तात्काळ बँकेबाबत निर्णय न घेणे, महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेची हमी न घेणे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष न देणे यास सर्वस्वी शासन जबाबदार असून शासनाच्या अशा चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ८८ कोटी रुपये तात्काळ बँकेचे नेटवर्क उंचावण्यासाठी देऊन ३५ (अ) कार्यवाही मागे घेण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेला सांगावे व नागपूर जिल्ह्य़ातील १०० वर्षांच्या आधीची बँक व उपराजधानीतील बँक वाचवावी, अशी विनंती शेतकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.