शासनाने नवी मुंबई सेझची जमीन परत घ्यावी

शासनाने उद्योगांना चालना देण्यासाठी सेझच्या नावाखाली सिडकोच्या माध्यमातून उरण, पनवेल आणि उरणमधील जमिनी २००४ साली नवी मुंबई सेझ कंपनीला दिलेल्या. मात्र अद्यापही या ठिकाणी उद्योग उभे न राहिल्याने रोजगार निर्मितीदेखील होऊ शकली नाही. उलट यात सिडकोलाच आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागले. व्हीडिओकॉनला दिलेली जमीन परत घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या पाश्र्वभूमीवर सेझ कंपनीला दिलेली जमीन शासनाने परत घ्यावी, असे निवेदन सिडकोकडे देण्यात आले आहे.
सिडकोने उरणमधील द्रोणागिरी नोड तर पनवेलमधील उलवा व कळंबोली नोड या तीन नोडमधील २१४० हेक्टर जमिनीवर २००१ पासून सेझची निर्मिती करून या उद्योगातून रोजगार निर्माण करण्याची संकल्पना जाहीर केलेली होती. सिडकोने स्वत: सेझची निर्मिती करण्याचा प्रयत्नही केला होता. तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यामुळे या जमिनीवर एसईझेड विकसित करण्यासाठी सिडकोने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या होत्या. या प्रकल्पात ५० हेक्टर जमिनीचा वापर निवासी कामांसाठी करण्यात येणार होता. तर उर्वरित जमिनीवर उद्योग उभारण्यात येणार होते. याकरिता सिडकोने मागविलेल्या निविदांनुसार रिलायन्स, हिरानंदानी आणि अविनाश भोसले यांच्या एबीआयपीएल या कंपनीच्या नवी मुंबई सेझने या जागेसाठी सर्वाधिक बोली लावली. त्यानुसार सिडकोला २६ टक्के तर या कंपनीला ७६ टक्के भागीदारी देत द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नवी कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीने मागील दहा वर्षांत एकही उद्योग उभा केला नाही. नवी मुंबई सेझ कंपनीने गावांच्या सभोवताली घातलेल्या दहा फुटांच्या भिंतीमुळे गावांचे कोंडवाडयात रूपांतर झाल्याने, अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सिडकोने ज्या कारणासाठी या जमिनी नवी मुंबई सेझला दिलेल्या होत्या त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने जमिनी परत घेण्याची मागणी नवी मुंबई सेझ विरोधी संघर्ष समितीने निवेदनाद्वारे सिडकोकडे केली आहे.