शहरातील वाहतुकीची समस्या लक्षात घेऊन नाशिक बाजार समितीच्या वतीने मुंबई व पुण्याच्या धर्तीवर कृषी मालाची वाहने शहरात येऊ न देता बाजार समितीच्या आवारात नेऊन व्यापार व बाजार फी वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक जानेवारीपासून होणार आहे.
बाजार समितीच्या आवारात शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी प्रवासी वाहने, मालवाहतूक करणारी वाहने यांची सातत्याने वर्दळ असते. लवकरच सिंहस्थ कुंभमेळ्याचीही वर्दळ वाढेल. या पाश्र्वभूमीवर बाजार समितीमुळे होणारी वाहतूक टाळण्यासाठी परराज्यातून येणारा माल हा शहर परिसरात इतरत्र न विकता समितीच्या आवारात विकण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. यासाठी समितीच्या आवारात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शहर परिसरातून येणारा शेतमाल हा शहरात इतर ठिकाणी विखुरलेल्या परिसरात विक्रीस दिसून येतो. यामुळेही बऱ्याचदा वाहतूककोंडी होते. यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कलमांमधील तरतुदीनुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे मुख्य बाजार किंवा दुय्यम बाजार आवारात करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या दृष्टीने नियोजन करताना अन्न, धान्य, फळे व मसाल्याचे पदार्थ यांचा व्यापार हा बाजार समिती आवारात करण्यात येईल. नाशिक शहर, सातपूर, अंबड, सिडको, पंचवटी, रविवार कारंजा या ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांनी आपली वाहने बाजार समितीच्या शरदचंद्र पवार पेठरोड मार्केट यार्डमध्ये तर नाशिकरोड, उपनगर, जेलरोड, गांधीनगर, देवळाली कॅम्प, भगूर, लहवित, शिंदे, पळसे येथील व्यापाऱ्यांनी उपबाजार नाशिकरोड सिन्नर फाटा येथे वाहने नेऊन तेथेच मालाचे बाजार शुल्क भरून माल वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी बाजार फी जकात नाक्यावर वसूल करणे बंद करण्यात आले असून जकात नाक्यावर बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांकडे मालाच्या संपूर्ण तपशिलासह नोंद केल्याबद्दल बिलावर शिक्का घेऊन व वाहन प्रवेश पास कर्मचाऱ्यांकडून घेऊन वाहने मार्केट यार्डमध्ये सोडण्यात येणार आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर जप्तीची किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा समिती सभापती देविदास पिंगळे व सचिव अशोक खकाळे यांनी दिला आहे.