अतिवृष्टी, गारपीटग्रस्तांना तोकडी मदत

राम नेवले यांचा आरोप
केंद्र शासनाने उशिरा का होईना गेल्यावर्षी राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या अतिवृष्टी व गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर केली असून ती अत्यंत तोकडी असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते राम नेवले यांनी केला आहे.  
राज्यात मार्च, एप्रिल व मे २०१३ या तीन महिन्यांच्या काळात अतिवृष्टी व गारपीट झाली होती. त्यात राज्यातील ११४५.४७ हेक्टर क्षेत्रातील शेती पिके, २४८६.४५ हेक्टर क्षेत्रातील फळ पिके, अशा एकूण ३६३१.९२ हेक्टर क्षेत्रात ५० टक्क्क्यांहून अधिक नुकसान झाले. केंद्र शासनाने एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ निकषांनुसार या नुकसानग्रस्तांना मदत जाहीर केली आहे. राज्यात मार्च, एप्रिल व मे २०१३ या तीन महिन्यांच्या काळात सर्वाधिक नुकसान नाशिक विभागात कांद्याचे (३८२.४९ हेक्टर) झाले होते. त्याखालोखाल पुणे विभागात भाजीपाल्याचे (२२७.३२ हेक्टर) झाले. विदर्भात सर्वाधिक नुकसान कापसाचे (१०२.७ हेक्टर) नुकसान झाले. फळ पिकांमध्ये राज्यात सर्वाधिक नुकसान संत्राचे विदर्भातील नागपूर व वर्धा या दोन जिल्ह्य़ात (७६७.२७ हेक्टर) झाले. त्याखालोखाल केळीचे नाशिक विभागात (५५७.११) व द्राक्षाचे पुणे विभागात (१२६.०६ हेक्टर) झाले.
कोरडवाहू अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील शेती पिके, फळ पिके व वार्षिक लागवडीच्या पिकांना साडेचार हजार रुपये प्रति हेक्टर, आश्वासित सिंचन क्षेत्रातील शेती पिके, फळ पिके व वार्षिक लागवडीच्या पिकांना नऊ हजार रुपये प्रति हेक्टर तसेच बहुवार्षिक पिकांसाठी बारा हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी ही मदत आहे.
     अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर तर अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसह उर्वरित शेतकऱ्यांना एक हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देय राहणार असून पेरणी केलेल्या क्षेत्रासाठीच मिळेल. शेती पिके, फळ पिके व वार्षिक पिकांसाठी मदतीची किमान मर्यादा साडेसातशे रुपये तर बहुवार्षिक पिकांसाठी किमान मर्यादा दीड हजार रुपये राहील. या मदतीचे वाटप कृषी खात्याच्या क्षेत्रीय यंत्रणेमार्फत केले जाणार आहे. मात्र, ती संबंधित खातेदारांच्या बँक खात्यात थेट जमा करावी लागणार असून ती योग्य व्यक्तीलाच योग्य त्या प्रमाणात मिळेल, याची दक्षता घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. गावातील चावडी, ग्रामपंचायत तसेच कृषी सहायकाच्या कार्यालयातील सूचना फलकावर पात्र खातेदाराची माहिती लावावी लागणार आहे. बँक खात्यात जमा होणाऱ्या या मदतीच्या रकमेतून बँकेने कुठलीही वसुली करू नये, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली असून सहकार खात्यालाही याबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.