जिल्हय़ात गुन्हेगारी व मटक्याचे प्रमाण वाढल्याची कबुली गृह राज्यमंत्री तथा जिल्हय़ाचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. जिल्हय़ातील कामाचा आढावा घेऊन त्याची माहिती देत असताना पत्रकारांनी त्यांना जिल्हय़ात वाढलेले अवैध धंदे, मटका, अवैध वाहतूक, गुन्हेगारी यासंबंधी छेडले असता पालकमंत्र्यांनी आपण या विषयात लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले. पाटील यांनी गृह राज्यमंत्रिपद स्वीकारल्यापासून त्यांच्याकडे जिल्हय़ाचे पालकमंत्रिपद आहे. पहिल्या पत्रकार बैठकीत त्यांनी जिल्हय़ातील गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी करेन, सर्व अवैध धंदे बंद होतील, असे सांगितले होते. मात्र, त्यांचे कसलेच नियंत्रण नसल्याचे जिल्हय़ातील पोलीस विभागाने गेल्या काही वर्षांतील कारभारावरून दाखवून दिले आहे.जिल्हा नियोजन मंडळातील कामे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली म्हणून प्रलंबित राहू नयेत, या साठी सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन शंभर टक्के पसे कामावर वर्ग करण्यात आले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. जिल्हय़ातील रस्त्यांचे खड्डे बुजवण्यासाठी ४० कोटी मिळतील. यातील २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून जिल्हा परिषदेकडे १० कोटी जिल्हय़ातील छोटय़ा रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यास सरकारकडून मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत ३७ कोटींची शिष्यवृत्ती ऑनलाईन देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.जिल्हय़ातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी विरंगुळा केंद्र उभारण्याची सूचना आमदार अमित देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार १० तालुक्यांसाठी ५० लाखांची तरतूद केली जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात ४०० चौरस फुटांचे शेड उभारण्यात येऊन त्या ठिकाणी पंखे, पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध केली जाणार आहे. नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महापालिकेला शासनाने ५ वषार्ंसाठी अनुदान द्यावे. महापालिकेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये सध्याची ५० टक्के सहभागाची तरतूद बदलून महालिकेचे २० टक्के व शासनाचे ८० टक्के अशी तरतूद करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.एलबीटीसाठी महापालिका व व्यापारी महासंघाच्या प्रतिनिधींनी ठरवलेले दर राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळताच एलबीटीचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बठकीत महावितरण कंपनीबद्दल अनेकांनी तक्रारी केल्या. विशेषत कृषीपंपाचे वाढीव वीजबिल दिल्याबद्दल लोकांच्या तक्रारी अधिक असल्याचे पाटील म्हणाले. खासदार जयवंत आवळे, आमदार अमित देशमुख व वैजनाथ िशदे, जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव नन्नावरे, महापालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग उपस्थित होते.
